अमरावती : मतदार संघातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कडक निगराणी ठेवणाऱ्या आमदारांवर आता राज्य शासनाने बिबट्यांवर ‘वॉच’ ठेवण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. त्याकरिता १५ आमदार मानवी वस्तीत ये-जा करणाऱ्या बिबट्यांवर नजर ठेवणार आहे. त्यामुळे आमदारांच्या मतदार संघात जाताना त्याला जरा विचार करावाच लागेल. मात्र, बिबट गेल्यास आमदार अधिकाऱ्यांप्रमाणे त्याला फैलावर घेतील का? असाही प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
वाघांचे संगोपन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्यात सध्या सात व्याघ्र प्रकल्प आणि ४२ अभयारण्य आहेत. मात्र, बिबट्याची संख्या महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने वाढली आहे. जंगल अपुरे पडत असल्याने बिबट्यांची धाव मानवी वस्तीत सुरू आहे. काही ठिकाणी बिबट्याने उच्छाद मांडला आहे. मानवी वस्तीत बिबट्यांचा हैदोस वन विभागाच्या हाताबाहेर गेल्यामुळेच राज्य शासनाने आता बिबट्यांवर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील तब्बल १५ आमदारांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. हे आमदार बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आराखडा व नियोजन वन विभागाला सांगतील. आता हे आमदार बिबट्याचा बंदोबस्त कसा करतील, हे येत्या काळात दिसून येईल, हे वास्तव आहे.१५ आमदार बिबट मोहिमेत
बिबट आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी शासनाने १५ आमदार वन विभागाच्या मदतीला दिले आहेत. यात नागपूर विभागात समीर कुणावार व आशिष जयस्वाल, अमरावतीसाठी संजय कुंटे, यवतमाळ अशोक उईके व मदन येरावार, गडचिराेलीत कृष्णा गजबे, चंद्रपूर येथे प्रतिभा धानाेकार, कोल्हापूर विभागात अनिल बाबर, प्रकाश आविटकर, जयंत पाटील व मानसिंग नाईक, पुणेसाठी अतुल बैनके व अशोक पवार, ठाणे सुनील प्रभू तर नाशिकसाठी दिलीप बनकर अशी विभागनिहाय आमदारांची फौज बिबट्यांसाठी सज्ज आहे.