आता निर्धारित वेळेतच द्यावी लागणार सेवा

महसूल कार्यालयांतर्गत वीस सेवा दिल्या जातात. त्या कमीत कमी आणि निर्धारित वेळेत दिल्या जाव्यात यासाठी १४ जुलैपासून सेवा कायदा लागू केल्याचे ...

अमरावती : महसूल कार्यालयांतर्गत वीस सेवा दिल्या जातात. त्या कमीत कमी आणि निर्धारित वेळेत दिल्या जाव्यात यासाठी १४ जुलैपासून सेवा कायदा लागू केल्याचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सांगितले. सेवा कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, अन्यथा पाचशेपासून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सेवा कायदा सर्व महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. महसूलतर्फे दिली जाणारी सर्व कामे वेळेतच द्यावी लागणार आहेत. अन्यथा तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदारांना हा दंड केला जाणार आहे. सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊनच हा कायदा लागू केला आहे. सेवा कायद्याच्या माध्यमातून महसूल विभागातील पारदर्शी कामाची ही सुरुवात आहे. शासनाने केलेल्या या कायद्यामुळे गोरगरिबांसह इतरांनाही न्याय मिळेल. यासाठी प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्यांची जबाबदारी सुरळीतपणे पार पाडावी. या अंतर्गत २० सेवा दिल्या जाणार आहेत. यापैकी १५ सेवांबाबत सूचना दिल्या आहेत. उर्वरीत सेवा लवकरच जाहीर केल्या जातील. एरवी नागरिकांना शासकिय कार्यालयातून कामांसाठी लागणारे दस्तऐवज वेळेत मिळत नव्हते. त्यामुळे अनेक वेळा महत्वाच्या कामामध्ये दस्तऐवज उपलब्ध न झाल्याने अनेकांना शासकिय योजनांपासून वंचित रहावे लागत होते. विशेषत: विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशाच्या वेळी लागणारे जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र अशा महत्वाच्या दस्तऐवज मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र, या निर्णयामुळे नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना आता शासकिय प्रमाणपत्र वेळेत मिळेल.(प्रतिनिधी)सेवा आणि सेवेचा कालावधीवय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न, अल्पभूधारक तसेच शेतकरी असल्याचा दाखला या सेवांसाठी असा कालावधी दिला जाईल. १५ दिवस जाते प्रमाणपत्र १५दिवस, नॉन क्रिमिलेअर, ऐपतीचा दाखला २१ दिवस, तात्पुरता रहिवासी दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, सातबारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना, डोंगर दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र ७ दिवस, भूमिहीन शेतमजूर दाखला ५ दिवस, प्रकल्पग्रस्तांसाठी किंवा त्यांच्या वारसदारांना प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. सेवा कायद्याची धास्तीसेवा कायदा राबविताना सुरुवातीला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची दमछाक होणार आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सर्व कामे वेळेतच करावी लागतील. यातच जिल्हा प्रशासनात काही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सेवा कायदा राबविताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.