अमरावती : राज्य सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने औरंगाबाद विभागातील दत्तात्रय बळीराम निलावाड या बनावट ' कास्ट व्हॅलिडीटी ' धारक नायब तहसीलदाराला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून चक्क ' तहसीलदार गट अ ' पदी पदोन्नती दिल्याप्रकरणी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. याबाबत १५ दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली आहे.
दत्तात्रय निलावाड यांची ' कास्ट व्हॅलिडीटी ' बनावट असतानाही अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून ' तहसीलदार गट अ ' पदावर १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पदोन्नती दिली. ही बाब ‘लोकमत’ ने बनावट ' कास्ट व्हॅलिडीटी ' तरी तहसीलदार म्हणून पदोन्नती?’ या मथळ्याखाली ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने घेतली असून यासंदर्भात २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना नोटीस पाठविली आहे. याप्रकरणी कार्यवाहीचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
दत्तात्रय निलावाड यांची ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ रद्द
किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी दत्तात्रय निलावाड यांचे ‘मन्नेरवारलू’ हे ‘एसटी’ जातवैधता प्रमाणपत्र क्र.२८०६६ दि. ५ एप्रिल २००६ व तालुका दंडाधिकारी कंधार, जि. नांदेड यांनी निर्गमित केलेले जातप्रमाणपत्र क्र.१९८८/ए/एमआय एससी/सीआर/डब्ल्यूएस/४५४ दि.२२/२/१९८८ रद्द व जप्त केले आहे. तहसीलदार खुलताबाद जि. औरंगाबाद यांना महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० च्या कलम १० ते १२ मधील विहित तरतुदी अन्वये कारवाई करून कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव महसूल व वने यांना पत्रव्यवहार करून अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र नसताना किंवा बोगस वैधता प्रमाणपत्र असताना नायब तहसीलदार श्रेणीतील १०४ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.