गणेश वासनिक
अमरावती : राज्यात नुकत्याच १३९ नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेऊन नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण घोषित झाले आहे. यात अनुसूचित क्षेत्रात येत असलेल्या १३ नगर पंचायतींमध्ये गैरआदिवासी उमेदवार नगराध्यक्ष पदावर विराजमान होणार आहेत. हा सर्व प्रकार घटनाबाह्य असून, राज्यघटेनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याची तक्रार ट्रायबल फोरमच्यावतीने करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपतींनी संविधानातील पाचव्या अनुसूचीच्या अनुषंगाने २ डिसेंबर १९८५ रोजी अधिसूचनेद्वारे राज्यात अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील कामकाज शासन पेसा कायद्यानुसार अपेक्षित आहे. मात्र, पाचव्या अनुसूचीतील, पेसा कायद्यातील तरतुदींना डावलून अनुसूचित क्षेत्रात शासन चालविले जात असल्याचा प्रत्यय नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणावरून येत आहे.
भारतीय संविधान (७४ वी सुधारणा) अधिनियम १९९२ अन्वये नगर परिषद कारभाराबाबत राज्यघटनेत भाग नऊ - (क)चा समावेश केलेला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील तालुका मुख्यालयांचे राज्यघटनेतील भाग नऊ - (क)मधील अनुच्छेद २४३ (थ)नुसार नगर पंचायतींमध्ये रुपांतर केलेले आहे. घटनेतील भाग नऊ - (क)च्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू करण्यासाठी अपवाद व योग्य सुधारणांसह कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. परंतु, नगर परिषदेसंबंधी अद्याप २० वर्षे झाली तरी संसदेने अनुच्छेद २४३ (य, ग) अंतर्गत कायदा केलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावांचे रुपांतर शहरात व नगर पंचायतीमध्ये करताना राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. सहा नगरपंचायती या खुला प्रवर्गातील महिला, तर ७ नगर पंचायती खुला प्रवर्गातील सर्वसाधारणकरिता राखीव आहेत.
नगरपंचायती नावे - आरक्षण
१) वाडा - खुला प्रवर्ग महिला
२) एटापल्ली - खुला प्रवर्ग महिला
३) सिरोंचा - खुला प्रवर्ग महिला
४) कोरची - खुला प्रवर्ग महिला
५) धारणी - खुला प्रवर्ग महिला
६) कुरखेडा - खुला प्रवर्ग महिला
७) पेठ - खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण )
८) भामरागड - खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)
९) सुरगाणा - खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
१०) धडगाव - खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
११) तलासरी - खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
१२) मोखाडा - खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण
१३) विक्रमगड - खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण.
भारतीय संविधानात नगरपंचायती संबंधी सुस्पष्ट तरतूद असताना राजकीय नेते, मंत्री आणि सनदी अधिकारी यांना कळत नसेल किंवा तरतुदींनुसार कार्यवाही करीत नसेल तर ते संविधानाविषयी जागरूक नाहीत. मुख्यमंत्र्यांसह राज्य निवडणूक आयुक्तांना तक्रार दिली आहे.
- एकनाथ भोये, राज्य सचिव, ट्रायबल फोरम