अमरावती : काही स्वयंभू उच्च शिक्षितांनी बनावट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) प्रमाणपत्र मिळविले आणि त्याआधारे गलेलठ्ठ वेतनाच्या प्राध्यापकाची नोकरी मिळविली. मात्र, हे प्रमाणपत्र ना परीक्षा, ना हॉल तिकीट थेट बनावट नेट प्रमाणपत्र असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे संत गाडगेबाबा अमरावतीविद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयांच्या किती प्राध्यापक, सहयाेगी प्राध्यापकांकडे असे बनावट प्रमाणपत्र आहे. या रॅकेटविरोधात कारवाईसाठी कोण पुढाकार घेणार, याकडे आता नजरा लागल्या आहेत.
राज्यपाल अथवा केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने बनावट नेट प्रमाणपत्रधारक असलेल्या १९ प्राध्यापकांची नावे महाविद्यालयांसह अमरावती विद्यापीठाकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात आली आहेत. एवढेच नव्हे तर यूजीसीने वाशिम जिल्ह्यातील कामरगाव येथील कला, विज्ञान महाविद्यालयाचे शारीरिक शिक्षक तथा सहयाेगी प्राध्यापक सुरेंद्र चव्हाण यांनी डिसेंबर २००४ मध्ये टी ४३२६८७ फिजिकल एज्युकेशन नेट परीक्षा प्रमाणपत्र जाेडून नोकरी मिळवली, ते प्रमाणपत्र ‘फेक’ असल्याचे कळविण्यात आले आहे. आता याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत. सुरेंद्र चव्हाण यांच्या बनावट नेट प्रमाणपत्रप्रकरणी धनज पोलिसात सोमवार, २७ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दिली जाणार असल्याचे प्राचार्य डॉ. उद्धव जाणे यांनी सांगितले.
चव्हाण यांनी बनावट नेट प्रमाणपत्र आणले कोठून?
सहयोगी प्राध्यापक सुरेंद्र चव्हाण हे शारीरिक शिक्षक आहेत. त्यांना सहयाेगी प्राध्यापक म्हणून २०१०मध्ये नोकरी लागली. मात्र, चव्हाण यांनी २००४मध्ये हे बनावट नेट प्रमाणपत्र आणले कोठून, हा प्रश्न निरुत्तरीत आहे. यूजीसीने चव्हाण यांच्या नेट प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता टी ४३२६८७ या क्रमांकाची ना परीक्षा, ना हॉल तिकीट जारी झाले, हे स्पष्ट केले आहे. तथापि, विद्यापीठ, महाविद्यालयाने नेट प्रमाणपत्राची पडताळणी न करता सहयोगी प्राध्यापकपदाला मान्यता दिली कशी, हा संशोधनाचा विषय आहे.
विद्यापीठाकडून कारवाईसाठी दिरंगाई का?
यूजीसी अथवा राजभवनातून बनावट नेट प्रमाणपत्र असलेल्यांची यादी अमरावती विद्यापीठाकडे पाठविण्यात आली. असे असताना प्रशासनाकडून केवळ वेळकाढू भूमिका घेतली जात आहे. नेट प्रमाणपत्राबाबत ही स्थिती असेल तर राज्य परीक्षा प्रमाणपत्राचे (सेट) न विचारलेले बरे, असे आता काही प्राध्यापक उघडपणे बोलू लागले आहेत. १९ बनावट नेट प्रमाणपत्रधारकांची नावे संबंधित महाविद्यालयांना पाठवून या प्रमाणपत्राबाबतची शहानिशा करण्याचे विद्यापीठाने कळविले आहे. मात्र, प्राध्यापकांच्या पदांना विद्यापीठातून मान्यता दिली जात असताना फौजदारी दाखल करण्यासाठी पुढाकार का घेतला जात नाही, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.