रोहितप्रसाद तिवारी -अमरावतीआॅक्टोेबर महिन्यातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम लक्षात घेता निवडणूक यंत्रणेवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने जून-जुलै महिन्यांत होणाऱ्या नगराध्यक्ष, महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीला सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यमान नगराध्यक्षांना आणखी सहा महिन्यांचा कार्यकाळ उपभोगता येणार आहे.राज्य विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूका आॅक्टोबर २०१४ मध्ये होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी निवडणूक पूर्व व निवडणुकेत्तर कामांमध्ये व्यस्त राहणार आहेत. तसेच नव्या नगराध्यक्षांना दोनच वर्ष कार्यकाळ उपभोगता येणार आहे.नगराध्यक्षांना विकासकामाची संधीनागरी व पोलिस प्रशासनाला कोणताही संभाव्य अवाजवी ताण येऊ नये, कायदा व सुव्यवस्थे संदर्भातील कोणतीही समस्या उदभवू नये आणि नागरिकांची गैरसोय टाळता यावी, यासाठी महापौर व उपमहापौर यांच्या सोबतच नगराध्यक्षपदाच्या जून-जुलै २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या निवडणूका सहा महिन्यांकरिता पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता, या निवडणुका पुढे ढकलण्याची अशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भूमिका होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने सहा महिने मुदतवाढीचे विधेयक पारित केले. यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन मंगळवारी १० ला शासनाच्या राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिध्द झाली आहे. याचा फायदा मोर्शी, वरुड, शेंदूरजनाघाट, चांदूर बाजार, चांदूर रेल्वे, अचलपूर, अंजनगांव सुर्जी, दर्यापूर व धामणगांव येथील नगराध्यक्षांना सुध्दा होणार आहे. मोर्शी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सुरूवातीच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता शीला रोडे नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या विरुध्द अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्याने त्यांना पायउतार व्हावे लागले. अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता झालेल्या निवडणुकीत विद्यमान नगराध्यक्ष रेशमा उमाळे गत ३० सप्टेंबर २०१३ मध्ये अविरोध निवडून आल्या. त्यांचा कार्यकाळ जून महिन्यात संपणार होता. मात्र, राज्यात सहा महिनेपर्यंत महापौर, उपमहापौर आणि नगराध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचे विधेयक पारित केल्याने त्याचा लाभ नगराध्यक्ष रेशमाताई उमाळे यांना मिळणार आहे.२८ जून २०१४ रोजी संपणार होता कार्यकाळ, शासनाच्या राजपत्रात मंगळवारी अधिसूचना प्रसिद्धनव्या नगराध्यक्षाला मिळणार दोनच वर्षे!नगरपरिषदेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दोन नगराध्यक्ष निवडून येतात. प्रत्येक नगराध्यक्षाला अडीच वर्षांचा कालावधी मिळतो. परंतु राज्य शासनाने सहा महिन्यांचा कालावधी वाढविल्यामुळे सुरुवातीला निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना तीन वर्षांची सत्ता उपभोगता येणार आहे. त्यामुळे नव्या नगराध्यक्षाला अडीच वर्षांऐवजी दोनच वर्षांची सत्ता उपभोगता येईल.इच्छुकांच्या तयारीवर विरजण मोर्शी नगरपरिषदेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गाकरिता आरक्षित आहे. वंदना विलास बोरकर या अनुसूचित जाती प्रवर्गातून तर प्रतिभा कटीस्कर या अनुसूचित जाती महिला राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. पुढच्या नगराध्यक्षपदाकरिता वंदना बोरकर यांनी प्रयत्न सुरु केले होते. या निर्णयामुळे त्यांच्या तयारीवर विरजण पडले आहे.
नऊ नगराध्यक्षांना मिळाली सहा महिन्यांची मुदतवाढ
By admin | Updated: June 11, 2014 22:58 IST