जाहिरात परवाना शुल्कासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया

महापालिका क्षेत्रात विविध माध्यमांद्वारे लागणाऱ्या जाहिरातीचे परवानगी शुल्क व जागा भाडे वसूल करण्यासाठी मंगळवारी नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी या विषयासाठी विशेष स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली.

ठळक मुद्दे२ कोटी रुपये मूल्य : स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका क्षेत्रात विविध माध्यमांद्वारे लागणाऱ्या जाहिरातीचे परवानगी शुल्क व जागा भाडे वसूल करण्यासाठी मंगळवारी नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी या विषयासाठी विशेष स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यात निविदा प्रसिद्ध करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. मागील काही दिवसांपासून वादग्रस्त झालेला विषय यशस्वीपणे सोडविण्यास उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांना यश आले आहे. या निविदाप्रक्रियेमुळे जाहिरात अभिकर्ता सेलअ‍ॅड्स या एजंसीसोबतचा महापालिकेचा संबंध संपुष्टात आला आहेमंगळवारी सायंकाळी आॅनलाईन प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निविदेची अपसेट प्राईस २ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. अर्थात मागील पाच वर्षांपासून मिळणाºया ८७ लाख रुपये वर्षाऐवजी यंदा जाहिराती परवाना व जागाभाड्यांमधून सुमारे २ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे.मागील पाच वर्षांत जाहिरात शुल्क वसुली करण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला सेलअ‍ॅड्स या एजंसीकडून वर्षाकाठी ८७ लाख रुपये उत्पन्न होत होते. मात्र, जीएसटी लागल्यानंतर यात अडसर निर्माण झाला.सेल अ‍ॅड्स या एजंसीने महापालिकेची रॉयल्टी थांबविली. थकीत रक्कम भरण्यासाठी सेलअ‍ॅडसला वारंवार नोटीस पाठविण्यात आल्या. प्रकरण जिल्हा न्यायालयात पोहोचले. ११ फेब्रुवारी २०१३ च्या करारनाम्यानुसार सेल अ‍ॅड्सने मोबदला रकमेपैकी थकीत मोबदला रक्कम २८ फेब्रुवारीपर्यंत भरणा करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ११ एप्रिल २०१७ ते १० मार्च २०१८ पर्यंतचे ७.२५ लाखाप्रमाणे ११ महिन्यांचे ७९.५० लाख रुपये २८ फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेत जमा करावे, असे सेल अ‍ॅड्सला आदेशित केले होते. मात्र त्यानंतरही ही रक्कम भरण्यात न आल्याने तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने लवाद नेमण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. त्याचवेळी महापालिका क्षेत्रात जाहिरात परवानगी शुल्क व जागाभाडे वसूल करण्यासाठी अभिकर्ता निवडण्याची व त्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली.त्यानिर्णयानुसार मंगळवारी सभापती विवेक कलोती यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समितीची विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यात निविदा प्रकिया करण्यास मान्यता देण्यात आली व लागलीच सायंकाळी इ-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. सेलअ‍ॅड्सचा करारनामा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये संपुष्टात आला आहे. तत्पूर्वीच त्यासाठी निविदा प्रक्रिया करणे अभिप्रेत होते. मात्र सेलअ‍ॅड्स न्यायालयात गेल्याने त्या प्रक्रियेला दोन महिने उशीर झाला.ती एजंसीच निवडक ठिकाणी ‘अ‍ॅड’ करणारमहापालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे जाहिरातींच्या माध्यमांचा जाहिरात परवाना शुल्क व जागा भाडे वसूल करण्याचा हा कंत्राट असेल. तसेच निवडक ठिकाणी जाहिरातींची उभारणी व प्रदर्शित करण्याचा घटकही त्यात अंतर्भूत असेल.जाहिरात परवानगी शुल्क व जागा भाडे वसूल करण्यासाठी इ- निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली होती.सेल अ‍ॅड्सचा कंत्राट रद्द करण्यात आला आहे.- नरेंद्र वानखडे,उपायुक्त , महापालिका