खाकी वर्दीतील 'डीप्टी' होण्यासाठी आता नवे 'फिल्टर' लागणार, निकष अधिक कडक

Amravati : महाराष्ट्र पोलिस दलातील वरिष्ठ पदांवर काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आणि खात्यांतर्गत पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने नव्याने काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महाराष्ट्रपोलिस दलातील वरिष्ठ पदांवर काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आणि खात्यांतर्गत पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने नव्याने काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. पोलिस उपअधीक्षक आणि सहायक पोलिस आयुक्त यांसारख्या 'अ' दर्जाच्या पदांसाठी आता शैक्षणिक पात्रतेसोबतच शारीरिक तंदुरुस्ती आणि प्रशिक्षणाचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. १९ जानेवारी रोजी गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, यामुळे पोलिस प्रशासनात मोठे बदल होणार आहेत. ते नवे सेवाप्रवेश नियम २०२६ राज्यातील सर्व पोलिस घटकांनादेखील माहितीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

यानुसार, पोलिस उपअधीक्षक किंवा सहायक पोलिस आयुक्त या पदांसाठी ३० टक्के जागा थेट स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरल्या जातील, तर ७० टक्के जागा अनुभवी पोलिस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीतून भरल्या जाणार आहेत. थेट भरतीसाठी उमेदवाराला कोणत्याही शाखेची पदवी असणे अनिवार्य आहे. वयोमर्यादेच्या बाबतीत, खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे आणि राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे ही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पुरुष उमेदवारांची उंची किमान १६५ सेंटीमीटर आणि छाती न फुगवता ८४ सेंटीमीटर असणे आवश्यक आहे. महिला उमेदवारांसाठी किमान १५७सेंटीमीटर उंचीचा निकष लावला आहे.

सीपीटीपी बंधनकारक

केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होऊन चालणार नाही, तर नियुक्तीनंतर उमेदवारांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 'सीपीटीपी' यशस्वीपणे पूर्ण करावा लागेल. जर कोणी या प्रशिक्षणात किंवा त्यानंतरच्या विभागीय परीक्षांमध्ये अपयशी ठरले, तर त्यांची सेवा समाप्त केली जाऊ शकते किंवा ते पुढील पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरू शकतात.

लहान कुटुंब हा निकषही सक्तीचा

कौटुंबिक जबाबदारीचे भान राखण्यासाठी लहान कुटुंब हा निकषही सक्तीचा करण्यात आला आहे. ज्या उमेदवारांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असतील, ते शासकीय सेवेसाठी अपात्र ठरतील. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील पोलिस दलात केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षमच नव्हे, तर शारीरिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या उत्तम अधिकारी मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.