- गणेश वासनिक
अमरावती - अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्यासाठी शाळा निवडीचे अधिकार आता आयएएस अधिका-यांना बहाल करण्यात आले आहे. आयएएस अधिकाºयांच्या अहवालावर शासन नामांकित शाळा मंजूर करतील. त्यामुळे ‘ट्रायबल’मध्ये काही अधिका-यांच्या एकाधिकारशाहीला लगाम बसला आहे.राज्यात ठाणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत २९ प्रकल्पांतील शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना २७ जून २०१६ रोजी सुरू झाली. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अन्य समूहाच्या विद्यार्थ्यांसोबत शहरी, तालुका स्तरावरील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत निवासी प्रवेश घेऊन त्याने जगासोबत स्पर्धा करावी, असे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, अपर आयुक्त स्तरावरून अनामांकित शाळांची निवड करून यात मोठ्या प्रमाणात चिरीमिरीचे प्रकार सुरू झाले. बोगस नामांकित शाळांची निवड करून आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक दृष्ट्या फसवणूक झाली. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेतून काही शाळासंचालक गब्बर झालेत. त्यामुळे शासनाने मे २०१८ मध्ये नवा आदेश पारित करून नामांकित शाळा निवडीचे सर्वाधिकार आयएएस अधिकाºयांना बहाल केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासंदर्भात संस्थेकडून आलेल्या प्रस्तावाची शहनिशा करण्याची धुरा आयएएस अधिकाºयाकडे सोपविली. शाळा निवडीसाठी अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर तीन आयएएस अधिकाºयांची समिती गठित झाली. या समितीने ‘स्पॉट व्हिजिट’ करून शाळा खरेच शासन नियमावलीनुसार नामांकित आहेत काय, याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानुसार समितीने संस्थेकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार नामांकित शाळांची तपासणी केली. शासनाकडे वस्तुनिष्ठ अहवालदेखील सादर केला. मात्र, नामांकित निकषानुसार शैक्षणिक संस्थाचालकांकडून नव्याने आलेल्या प्रस्तावानुसार एकही शाळा योग्य नसल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे प्रस्ताव आल्यानंतरही अद्यापपर्यंत नामांकित शाळांची निवड झाली नाही, हे विशेष.
तर आयएएस अधिकारी दोषीआदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षणासाठी नामांकित शाळा निवडताना ३७ प्रकारच्या अटी, शर्थीचे बंधन लादण्यात आले आहे. नव्या शासन आदेशात शाळा निवडीत प्रत्येक टप्प्यात आयएएस अधिकाºयांची क्रॉस चेकींग होणार आहे. त्यामुळे अनामांकित शाळा निवडल्या गेल्यास आयएएस अधिकारी जबाबदार असतील, असे नव्या शासन आदेशात नमूद आहे.
अमरावती ‘एटीसी’अंतर्गत २४ शाळांचे प्रस्तावआदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत सात प्रकल्प स्तरावर २४ शैक्षणिक संस्थांनी नामांकित शाळा निवडीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहे. यात अकोला, धारणी, कळमनुरी, किनवट, पुसद, पांढरकवडा, औरंगाबाद प्रकल्प कार्यालयांचा समावेश आहे. आतापर्यंत ५० शाळांची निवड करण्यात आली असून पाच हजार विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत प्रवेशाचे लक्ष्य आहे.