(लोगो एक्सूसिव्ह)
अमरावती : जिल्ह्यातील दर्यापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांद्वारे वर्षभराच्या कालखंडात करण्यात आलेली अकृषक, तुकडेबंदी, सीलिंग व वर्ग २ परवानगी तसेच प्लॉटचे तुकडे परवानगीची किमान ७०० प्रकरणे आता चर्चेला आली आहेत. यामध्ये अनियमितता झाल्याची शंका आल्याने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्याकडून पाच सदस्यीय पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. हे पथक दोन दिवसांपासून याप्रकरणी झाडाझडती घेत आहे.
दीड ते दोन वर्षापूर्वी प्रियंका आंबेकर यांनी दर्यापूरचे उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळला, तेव्हापासून जमिनी अकृषक करण्याची ४८ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. यामध्ये काही प्रकरणांत एडीटीपी (उपसंचालक, नगररचना) यांची परवानगी नसल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. तरीही प्रकरण मंजूर करण्यात आले. सीलिंग व भोगवटदार वर्ग २ बदलाच्या १२ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. भोगवटदार वर्ग २ च्या जमिनी ५० टक्के नजराना रक्कम भरून वर्गबदल करता येतात. मात्र, काही प्रकरणांत नजराना रक्कम भरणा करण्यात आलेली नसल्याची चर्चा महसूल विभागात आहे. याशिवाय ४६ प्लॉटला तुकडे करण्याची परवानगी एसडीओंद्वारे देण्यात आलेली आल्याची माहिती आहे.
तुकडेबंदी कायद्यानुसार तो प्लाॅट लगतच्या शेतकऱ्यांना विकावा लागतो. त्याशिवाय तुकडा पाडण्याची परवानगी दिल्या जात नाही तसेच बागायती जमिनीसाठी एक एकर व जिरायतीमध्ये दोन एकर जमिनीचा निकष डावलला गेल्याचा गंभीर प्रकारदेखील उघड झाला आहे. याविषयीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना होताच त्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यीय पथकाची नियुक्ती केली व या पथकाद्वारे दोन दिवसांपासून दर्यापूर येथे जाऊन प्रत्येक फाईलची बारकाईने चौकशी आरंभली आहे. या सर्व प्रकरणांकडे जिल्हाधिकारीदेखील बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
बॉक्स
अशी आहे चौकशी समिती
जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी गठित केलेल्या पाच सदस्यीय समितीचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मनीष गायकवाड आहेत. या समितीमध्ये तहसीलदार (महसूल) अभिजित जगताप, याशिवाय रोहयो शाखेचे अव्वल कारकून अमर वानखडे, बैठक तथा सभा जिल्हा कार्यालय, विवेक अकोलकर व महसूल सहायक पंकज राऊत यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
बॉक्स
पाॅईंटर
* दर्यापूर, अंजनगाव तालुक्यात ४८ एनएची प्रकरणे, काहींमध्ये एडीटीपीची परवानगी नाही
* तुकडेबंदीची ६२३ प्रकरणे, बहुतांश प्रकरणांत निकष डावलण्यात आल्याचा आरोप
* ले-आऊटमध्ये तुकडे परवानगीची ४६ प्रकरणे, काहींमध्ये एडीटीपीची परवानगी नाही
* सीलिंग व वर्ग २ बदलाची १२ प्रकरणे, काहींमध्ये नजराणा रकमेचा भरणा नाही.
कोट
दर्यापूर एसडीओंच्या काही प्रकरणांत शंका आल्याने चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे. अनियमितता आढळल्यास कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला जाईल.
- शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी
कोट
मी सध्या रजेवर आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आल्याने याविषयी भाष्य करणे उचित होणार नाही.
- प्रियंका आंबेकर, उपविभागीय अधिकारी, दर्यापूर