महापालिकेची द्विनोंद लेखा पद्धतीशी फारकत !

राज्यातील सर्व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांनी द्विनोंद लेखापद्धतीची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असताना ...

कार्यान्वयन केव्हा ? : राष्ट्रीय लेखा नियम संहितेचा वापरअमरावती : राज्यातील सर्व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांनी द्विनोंद लेखापद्धतीची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असताना बहुतांश महापालिकांनी या पद्धतीशी फारकत घेतल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. अमरावती महापालिकेने या पद्धतीला फाटा दिल्याची नोंदही लेखापरीक्षकांनी घेतली होती. मात्र त्यानंतरही पद्धती कार्यान्वयित केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.६ जुलै २००५ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये राज्यातील सर्व महापालिकांनी द्विनोंद लेखा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना नगरविकास विभागाने दिली होती. त्यानुसार राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकेला सन २००६-०७ पासून करणे बंधनकारक आहे. अमरावती महापालिकेने सन २०१४ पर्यंत द्विनोंद लेखा पद्धतीची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. तसा आक्षेपच सन २०११-१२ या वित्तीय वर्षातील लेखापरीक्षणात घेण्यात आला होता. द्विनोंद लेखा पद्धतीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लेखासंहिता तयार होईपर्यंत राष्ट्रीय लेखा नियम पुस्तिकेचा वापर करावा. त्यानुसार वार्षिक अंदाजपत्रक, ताळमेळ, वार्षिक लेखे, उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरणपत्र, बँक ताळमेळ, ठेवी, स्थायी/ अस्थायी कायम, वैयक्तीक व किरकोळ अग्रीमचे विवरणपत्र ठेवणे आवश्यक आहे. लेखे व्यवस्थित ठेवण्यासाठी द्विनोंद पद्धती अनिवार्य असल्याच्या सूचना वेळोवेळी यंत्रणेला देण्यात आल्यात. मात्र अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी पूर्वीच्या रोख तत्त्वावर लेखा ठेवण्याची पद्धती व दुहेरी नोंद लेखा पद्धतीत लेखा ठेवणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे द्विनोंद पद्धतीने लेखे व्यवस्थित ठेवणे शक्य आहे, अशी खात्री झाल्यास सदर पद्धत नगरविकास विभाग संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालकांच्या सहमतीने द्विनोंद लेखा पद्धती पूर्णपणे अंगिकारावी, असे स्पष्ट आदेश होते. महापालिका स्तरावर मात्र याबाबत सामसूम आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारात अचुकता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने दुहेरी नोंद लेखा पद्धतीने लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)लेखा परीक्षण अहवालात आक्षेपस्थानिक निधी लेखा विभागाने २०११-१३ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करताना अमरावती महापालिका यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. २०१४ पर्यंत द्विनोंद लेखा पद्धती अमरावती महापालिकेने कार्यान्वित केल्याने शासननिर्णयाच्या उद्देशाची फलश्रुती झाली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे लेखापरीक्षकांना याबाबत यंत्रणेद्वारे माहितीसुद्धा पुरविण्यात आली नाही. दुहेरी नोंद लेखा पद्धतीची माहिती लेखापरीक्षकास देणे महाराष्ट्र स्थानिक निधीलेखा परीक्षा अधिनियम १९३० चे कलम ६ अन्वये बंधनकारक आहे.द्विनोंद लेखा पद्धती कशासाठी ?नागरी स्वराज्य संस्थांचे लेखा रोख तत्त्वावर ठेवण्यात येत होते. यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पत समजून येत नाही. तसेच या संस्थांच्या वित्तीय स्थितीचे विश्लेषण होऊ शकत नव्हते. ९० च्या दशकात देशात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भूमिकेत महत्त्वाचा बदल अपेक्षित असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था ते पार पाडत असलेल्या कामांसाठी जबाबदार ठरणार आहेत. या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विद्यमान आर्थिक व्यवस्थापन पद्धतीत सुधारणा करणे कमप्राप्त आहे. ही बाब विचारात घेऊन दुहेरी नोंद लेखा पद्धत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू करणे अत्यावश्यक झाले होते. त्याअनुषंगाने २००५ मध्ये या पद्धतीचा जन्म झाला.