लोकमत न्यूज नेटवर्कमोर्शी : केंद्र व राज्य शासन नियम बनवत असून आमदार, खासदार यांना आजीवन सोयीसुविधा व पेन्शन सुद्धा मिळते; मात्र निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुद्धा मिळत नाही. तरी निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सर्व सोयी सुविधा पुरविण्यात याव्यात अन्यथा आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा पेन्शनधारकांनी दिला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही. त्यांचा ईपीएफ जमा झालेला पैसा सुद्धा त्यांना मिळत नाही. तो पैसा सरकार वापरून त्यांना अत्यल्प १००० ते ३००० रुपयापर्यंत फॅमिली पेन्शन देते. तीस ते पस्तीस वर्षे नोकरी करून शेवटी त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येते. निराधार अंगणवाडी सेविका यांना दरमहा पेन्शन व इतर सवलती मिळत आहेत; मात्र निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीची प्रकृती खराब झाल्या त्यांच्याकडे औषधीसाठी पैसे सुद्धा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे शासन स्तरावर दखल घेण्यात येऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदन सेवानिवृत्त कर्मचारी मुरलीधर विरुळकर यांनी थेट पंतप्रधान यांना पाठविले.