आॅनलाईन लोकमतअमरावती : शासनाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या संवर्धनासाठी आदिवासींचे पुनर्वसन करून प्रतिव्यक्ती १० लाख रूपये अनुदान दिले. परंतु, मेळघाटात निरंतर बाल-मातामृत्यूचे सत्र सुरू असताना त्याकरिता कायस्वरूपी उपाययोजना केल्या जात नाही. परिणामी एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ या १० महिन्यांत शून्य ते ६ वर्ष- ३१०, उपजत मृत्यू-१४५ तर मातामृत्यू- १४ असे एकूण ४६९ बाल-मातामृत्यू झाल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.धारणी, चिखलदरा अशा दोन तालुक्यांचा मेळघाटात समावेश आहे. आदिवासीबहुल मेळघाटात केंद्र, राज्य शासनासह परदेशातूनही कुपोषण, बाल-मातामृत्यू रोखण्यासाठी भरीव निधी येते. शंभरपेक्षा जास्त एनजीओ येथे कार्यरत आहेत. तथापि, गत ६० वर्षांपासून मेळघाटचे कुपोषण, बाल-मातामृत्यू शमत नसल्याचे चित्र आहे. काही एनजीओंनी तर आदिवासींच्या नावे मेळघाटात दुकानदारी थाटून चक्क परदेशात नावलौकिक मिळविले. मात्र, आदिवासी बांधवांचे प्रश्न, समस्या कायम आहे. मेळघाटात आरोग्य यंत्रणेच्या टोलेजंग इमारती असल्या तरी येथे नियमित वैद्यकीय अधिकारी, बालरोग तज्ज्ञ नाहीत. गरोदर आदिवासी महिलांची सोनोग्राफी होत नाही. नियमित डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा थांगपत्ता नसल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर सुरू आहे.आरोग्य, शिक्षण, पोषण आहार व रोजगाराची पुरती वाट लागल्याने मेळघाटात शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील बाळांचे जगणे कठीण झाले आहे. चुनखडी, खारी साद्राबाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत नियमित डॉक्टर आणि वाहने नाहीत. मेळघाटात गरोदर मातेला योग्य प्रशिक्षण मिळत नसल्याने १४५ उपजत मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांच्या सॅम-मॅम अहवालात प्रचंड गोंधळ आहे. अंगणवाडी केंद्रे असले तरी पोषण आहाराची वानवा आहे. उपजत मृत्यू का होतात, याची कारणमीमांसा शोधली जात नाही. प्रसूतीदरम्यान घरी बाळ दगावण्याच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढत होत आहे. अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी मेळघाट धगधगत असताना राज्य शासनाने वाघासाठी ब्रँड अँॅबेसिडर नेमले, तर बाल-मातामृत्यू रोखण्यासाठी का नाही, असा सवाल आदिवासींकडून उपस्थित होत आहे.मेळघाटात बालक, गरोदर मातांची नियमित तपासणी केली जाते. आशा वर्कर्सकडून मातांना अचूक प्रशिक्षण देऊन त्यांचे समूपदेशन करण्यात येते. मान्सूनपूर्व दोन आरोग्य तपासणी केली जाते. यात १० ते २० एप्रिल तर दुसरी मे ते जून या कालावधीत घेतली जाते. ४० डॉक्टरांच्या विशेष पथकाद्वारे गरोदर मातांची तपासणी केली जाते.- सुरेश असोले,जिल्हा आरोग्य अधिकारीमेळघाटात शून्य ते एक वर्षे वयोगटातील बालकांचे जगणे कठीण झाले आहे. आदिवासी गरोदर मातेला आरोग्य यंत्रणेकडून अचूक प्रशिक्षण मिळत नाही. अंगणवाड्यांमध्ये आहाराची वानवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नाही. दवाखान्यांच्या इमारती असल्या तरी येथे मनुष्यबळ नाही.- बंड्या सानेअध्यक्ष, खोज संघटना मेळघाट