आठ लाख हेक्टर वनजमिनींचा प्रश्न विधिमंडळात, महालेखाकारांकडून परीक्षणाबाबत माहिती मागविली

राज्यात आठ लाख हेक्टर वनजमीन महसूल विभागाकडून परत घेण्यासाठी थेट वनसचिवांनी पुढाकार घेतला. मात्र, वरिष्ठ वनाधिका-यांच्या अनास्थेने ती परत मिळू शकली नाही.

गणेश वासनिकअमरावती : राज्यात आठ लाख हेक्टर वनजमीन महसूल विभागाकडून परत घेण्यासाठी थेट वनसचिवांनी पुढाकार घेतला. मात्र, वरिष्ठ वनाधिका-यांच्या अनास्थेने ती परत मिळू शकली नाही. त्यामुळे या अतिमहत्त्वाच्या मुद्द्यावर विधान परिषद सदस्यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न मांडला आहे. यासंदर्भात इत्थंभूत माहिती मागण्यासाठी महसूल व वनविभागाने पुढाकार घेतला आहे.लोकमतने यापूर्वी राज्यातून आठ लाख हेक्टर वनजमीन गायब, वनजमिनींचा शोध सुरू, वनजमिनी परत करण्याचा महसूलला विसर राज्याच्या वनसचिवांची महसूलला तंबी, वनजमिनी परत करा अशा शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित करून हा प्रश्न लोकदरबारात मांडला. दरम्यान, वनविभागाचे सचिव विकास खारगे यांनीदेखील महसूलकडे असलेली आठ लाख हेक्टर वनजमीन परत घेण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न चालविले. परंतु, महसूल विभागाची लॉबी वनविभागावर भारी पडल्याने पुन्हा वनजमिनीचा प्रश्न थंडबस्त्यात पडला. मात्र, २६ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष बाब म्हणून ख्वाजा बेग, हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, राहुल नार्वेकर या विधान परिषद सदस्यांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक ४०४०६ नुसार ह्यराज्यात महसूल विभागाकडे असलेल्या वनजमिनींचे महालेखांकाराकडून परीक्षण याबत विधिमंडळात विचारणा केली आहे. त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभागाचे कक्ष अधिकारी मा.क. बनसोडे यांनी राज्यात वनविभागाला महसूलकडे असलेल्या वनजमिनींचे परीक्षण प्रधान महालेखाकार करणार काय, आठ लाख हेक्टर वनजमीन ही महसूलकडे असल्याबाबत नुकसानाला कोणते वरिष्ठ वनाधिकारी जबाबदार आहेत, याप्रकरणीे चौकशी केल्यास काही तथ्य आढळून आले काय, दोषींवर कोणती कारवाई केली, चौकशीअंती कारवाई न करण्याची कारणे कोणती अशा स्वरूपाची माहिती शासनाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना मागविली आहे. सदर माहिती पाठविण्याबाबचे पत्र २८ फेब्रुवारी रोजी वनविभागाकडे पाठविले असून, १ मार्च २०१८ रोजी ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आदेश दिले.महसूलच्या दबावाने वनसचिवांची माघारराज्याचे वनसचिव विकास खारगे यांनी ४ आॅगस्ट २०१६ रोजी आदेश निर्गमित करून महसूलकडे ताब्यात असलेली आठ लाख हेक्टर वनजमीन विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिका-यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत कार्यवाही करून वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे पाठविण्याचे कळविले होते. मात्र, महसूल विभागाची मोठी लॉबी असल्याने वनजमिनी ताब्यात देण्यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केली नाही. वनसचिव खारगे यांनी महसूलकडे वनजमिनीबाबत वारंवार स्मरणपत्र दिलेत; परंतु काहीही झाले नाही. अखेर वर्षभरानंतर वनसचिवांना याप्रकरणी माघार घ्यावी लागली, हे विशेष.