सीईओंचा दणका : आदेश जारी करण्याच्या हालचालीअमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील तब्बल १४ कर्मचाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाईचा ठपका ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. शुक्रवार १३ जानेवारीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी जि.प.बांधकाम विभागाला अकस्मात भेट देऊन ३५ टेबलची तपासणी केली होती. त्यानंतर या बड्या कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. बांधकाम विभागाच्या अनियमित कारभाराच्या अनुषंगाने मिनी मंत्रालयात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाने अनेकदा टीम प्रमुख व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे हाविभाग नेहमी चर्चेत असतो. याची दखल घेत सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन अन्य अधिकारी -कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने बांधकाम विभागाची आकस्मिक तपासणी केली. प्रशासकीय कामकाजातील उणिवा, गैरप्रकार यांसह प्रशासकीय कामकाजाच्या पडताळणीसाठी सीईओंनी हे सर्जिकल स्ट्राईक केले. तपासणी दरम्यान बांधकाम विभागात प्रशासकीय कामकाजात अनेक उणिवा आढळून आल्या आहेत. प्रशासनात खळबळअमरावती : यामध्ये ३०-५४, २५-१५ आणि १३ वने यांसारख्या लेखाशिर्षात प्रशासकीय त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले. पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता असतानाही ‘बॅकडेट’मध्ये विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश दिले गेले आहेत. विकासकामे करताना संबंधित ग्रामपंचायतींना अधार ठेऊन परस्परच करारनामे, अनामत रक्कमेचे धनादेश निविदा प्रक्रियाना जोडण्यात आल्याचे देखील स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे या पडताळणीत बांधकाम विभागातील ५३ टेबलचे ‘आॅन दि स्पॉट आॅडिट’ करण्यात आले. या तपासणीचा सर्व अहवाल सीईओंनी तपासणी पथकाच्या प्रमुखांना तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सीईओंनी दिले होते. अहवालाच्या अवलोकनानंतर सीईओंनी बांधकाम विभागातील तब्बल १४ कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश संबंधित खातेप्रमुखांना दिले आहेत. सोमवारी सांयकाळपर्यंत निलंबन करवाईची शिफारस केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश संबंधित खातेप्रमुखांनी जारी केले नव्हते. सामान्य प्रशासन विभागाचे डेप्युटी सीईओ प्रकाश तट्टे, मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.आर.लळे यांना निलंबनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. तीन विभागांतील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांवर गदाजिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कामकाजात अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर निलंबन कारवाईचे आदेश सीईओंनी खाते प्रमुखांना दिले आहेत. बांधकाम विभागात विविध टेबलवर म्हणजे सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग आणि बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत दोषी कर्मचाऱ्यांची निलंबन कारवाईसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे झेडपी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तत्कालीन सीईओंनी शुक्रवारी बांधकाम विभागातील तपासणीत प्रथमत: दोषी आढळून आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखांना दिले आहेत. त्यांच्यास्तरावर सध्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.- जे.एन.आभाळे, प्रभारी सीईओ, जिल्हा परिषद, अमरावतीकर्मचाऱ्यांची बाजू जाणून न घेता अशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने निलंबनाची कारवाई केली जात असेल तर ही बाब अन्यायकारक आहे. सध्या निलंबन आदेश निघाले नसले तरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्यास त्याविरोधात आम्ही आंदोलन करून दाद मागू.- पंकज गुल्हाने, जिल्हाध्यक्ष, कर्मचारी युनियन, जिल्हा परिषद
१४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड
By admin | Updated: January 17, 2017 00:06 IST