गणेश वासनिक
अमरावती : काेष्टी हे हलबा किंवा हलबी नाहीत. त्यामुळे ते अनुसूचित जमातीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान पराते यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पराते यांच्या अपिलावर हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा विभागीय पडताळणी समिती व उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय उदय ललित व अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने १० ऑगस्ट रोजी हा महत्त्वाचा निकाल दिला. (Suprim Court, Halba Halbi )
आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कावर गदा आणण्याची ओरड राज्यात होत असताना हा निकाल आला आहे. हलबा कोष्टी जात प्रमाणपत्राच्या आधारे तहसीलदारपदी नियुक्त झालेले चंद्रभान पराते यांचे प्रमाणपत्र नागपूर येथील अनुसूचित जमाती जातपडताळणी समितीने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अवैध ठरविले होते. त्या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. तथापि, खंडपीठानेही ६ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. पराते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी अपील (क्र.३७०/२०१७) दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत, असा निर्वाळा दिला आहे.
यापूर्वीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद कटवारे प्रकरणात कोष्टी हे हलबा- हलबी नाहीत, असा निर्णय देऊन हा प्रश्न निकाली काढला होता. या निर्णयात मिलिंद कटवारे, माधुरी पाटील, जगदीश बहिरा आदी खटले तसेच महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियमांची चर्चा करण्यात आली आहे. आता सरकार काेणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
सरकार किंवा न्यायालयांना ’एसटी’ यादीत बदल करण्याचा अधिकार नाही
राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार राज्य सरकार किंवा कोर्ट, न्यायप्राधिकरणाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत बदल करण्याचा किंवा यादीबद्दल वेगळे मत देण्याचा अधिकार नाही. तसेच विशिष्ट जमात, जमाती समूह, जमात-जमाती समूह भाग राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या यादीत असल्याचा पुरावा सादर करण्यास किंवा चौकशी करण्यास परवानगी नाही. राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत एखाद्या जमातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे अधिकार न्यायालयाला नसून फक्त संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले आहे.
चंद्रभान पराते यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा म्हणून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी, नागपूर येथे २४ व २५ सप्टेंबर २०२० रोजी, १३ व २३ ऑक्टोबर, २ नोव्हेंबर २०२० व ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निवेदन दिले आहे. पण, अजूनही गुन्हे दाखल करण्यात आले नाही. जातपडताळणी कायद्यातील कलम १० व ११ नुसार सरकारने तत्काळ कारवाई करावी.
- शालिक मानकर, अध्यक्ष आदिवासी हलबा- हलबी समाज संघटना, गडचिरोली.
खुल्या प्रवर्गातून सेवेला संरक्षण
२०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने खुल्या प्रवर्गातून आपल्या सेवेला संरक्षण दिले आहे. त्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. दरम्यान, खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नतीही देण्यात आली. हलबा जातीच्या दावा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले असल्याने यासंदर्भात पुढे काय करायचे, यावर कायद्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
- चंद्रभान पराते, उपायुक्त, नागपूर विभागीय आयुक्तालय