बँकांसमोर रांगा : दररोजच्या आर्थिक उलाढालीत बँकांचे करोडोचे नुकसानअमरावती : प्रत्येक आर्थिक दुर्बल कुटुंबाचे बँकेत खाते असावे व त्याला अन्य लाभ मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने जन धन योजना सुरू केली आहे. या योजनेसंदर्भात काही संभ्रम व ग्रामीण भागात काही अफवा ऐकावयास येतात. या योजनेच्या लाभासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दररोजच्या उलाढालीवर होत असल्याचे बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे बँकेमध्ये खाते असावे, त्याने आर्थिक व्यवहार बँकेद्वारा करावा तसेच योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी नागरिकांचे बँकेत खाते आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या कुठल्याही योजनेचे अनुदान रोखीने दिल्या जात नाही ते बँकांच्या द्वाराच देण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यापासून देशात जन धन योजना सुरू केली आहे. सन २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाचे बँकेत खाते असावे यासाठी शासनस्तरावर जोरदार प्रयत्न केले जात आहे. याविषयी प्रत्येक कुटुंबांचे सर्वेक्षणदेखील काही महिन्यांत करण्यात येणार आहे. यामध्ये कुटुंबांची सदस्य संख्या, त्यांचा बँक खाते नंबर यासह इतरही माहिती संकलीत केली जाणार आहे. जन - धन योजनेंतर्गत खातेदाराच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर त्याच्या परिवारास १ लाख रूपयांचा विमा देण्यात येणार असल्याचे शासनाने बँकांना कळविले आहे. तसेच खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर व्याज, कुठलीही अमानत रक्कम न घेता शून्य पैशावर (झिरो बॅलेन्स) खाते उघडणे, पाच हजार रूपयापर्यंत कर्जाची पत, घर खरेदी, निर्मितीसाठी कर्ज व ओव्हरड्रॉफ्ट आदी सुविधा नागरिकांना मिळणार आहेत. सुविधांचा लाभ मिळत असल्याने ज्या नागरिकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते आहे असेही नागरिक नव्याने खाते काढण्यासाठी बँकेत गर्दी करू लागल्याने याचा थेट परिणाम बँकेच्या दररोजच्या आर्थिक उलाढालीवर होत आहे. वास्तविक पाहता ज्यांचे बँकामध्ये खाते नाही त्याच नागरिकांनी बँकेत खाते उघडावे अश्या स्पष्ट सूचना आहे. मात्र योजनेविषयीची अधिक माहीती लोकांपर्यंत न पोहोचणे, जी माहीती त्यात संभ्रम असणे व काही अफवा यामुळे बँकांमध्ये नागरिकांच्या रांगा लागत आहे व बँकेच्या दररोजच्या आर्थिक उलाढालीत करोडो रूपयांची झळ सोसावी लागत आहे.
संभ्रमाच्या गर्तेत जन-धन योजना
By admin | Updated: September 21, 2014 23:43 IST