उपोषण : जिल्हा परिषद प्रशासनाविरुद्ध रोष अमरावती : जिल्हा परिषद प्रशासनाने विकासात्मक कामांचे कार्यारंभ आदेश न दिल्याने या विरोधात जिल्हा परिषद अध्यक्ष व आमदारांनी दंड थोपटत शनिवार ३१ डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे मिनीमंत्रालयावर वर्चस्व असलेल्या सत्तापक्षाच्याच पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना ३०-५४ या लेखाशीर्षाअंतर्गत जि.प.ने सुमारे २८ कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. या निधीमधून जवळपास २०२ कामे मंजूर केले आहेत. या कामांवर प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरही कार्यारंभ आदेश देण्यास बांधकाम विभाग जाणीपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप आ. वीरेंद्र जगताप यांनी केला आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे वारे सर्वत्र वाहत आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाचा प्रश्न अमरावती : आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. अशातच त्यापूर्वी विकास कामे मार्गी लागणे गरजेचे आहे. मात्र वारंवार पत्रव्यवहार केल्यावर आश्वासन मिळाले. परिणामी नाईलास्तव लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर उतरून दाद मागावी लागत आहे. विशेष म्हणजे धामणगाव मतदार संघासह संपूर्ण जिल्ह्यातील विकासाचा प्रश्न आहे. या कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्यास ही कामे सहा महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात, २० मे नंतर डांबरीकरणाची कामे करणे अशक्य आहे. त्यांनतर पावसाळा सुरू होतो. या सर्व गोष्टीचा विचार प्रशासकीय स्तरावर केला जात नसल्याचा आरोप आ. जगताप यांनी केला आहे. ही बाब लक्षात घेता जिल्ह्यासह धामणगाव रेल्वे मतदारसंघातील विकासात्मक कामांचा आढावा ११ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आला होता. ३०-५४ या लेखाशीर्षातील व जिल्हा निधीअंतर्गत मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश ५ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन कार्यकारी अभियंता यांनी दिले होते. मात्र २९ डिसेंबरपर्यंत आदेश मिळाले नाहीत. त्यामुळे ते मिळावे यासाठी अध्यक्ष सतीश उईके, आ. वीरेंद्र जगताप, सदस्य मोहन सिंघवी, मोहन पाटील, प्रवीण घुईखेडकर, महेंद्रसिंग गैलवार, गणेश आरेकर अर्चना सवई, मंदा गवई, वनमाला खडके, ज्योती आरेकर आदींनी उपोषण सुरू केले आहे. यामध्ये गणेश आरेकर, बंडू देशमुख, नगराध्यक्ष नीलेश सूर्यवंशी, देवानंद ठुणे, नगरपंचायत अध्यक्ष अक्षय पारसकर, फिरोज खान, अनिल भोयर, अमोल होले, गजानन मारोटकर, रशिदभाई, अमोल धवसे,सुनील शिरभाते, कलावटे, कोकाटे, प्रफुल्ल गायकवाड आदींचा समावेश आहे. अडचणी सोडविणे आवश्यक विकास कामांच्या संदर्भातील अधिकाराची व्याप्ती ही मर्यादीत आहे.परिणामी प्रशासकीय मान्यता व निविदा स्वीकृतीची व्याप्ती शासनाने वाढविण्याची गरज आहे. १० लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकारी हे कार्यकारी अभियंत्यास तर २० लाखांच्या कामाचे अधिकार अतिरिक्त सीईओ व बांधकाम समितीला आहेत. त्यामुळे यात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे बांधकाम व शिक्षण सभापती गिरीश कराळे यांनी सांगितले. अध्यक्ष, आमदार यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनास माझे समर्थन आहे. मात्र बांधकाम विभागाचा सभापती असल्याने यात उपोषणात प्रत्यक्ष सहभागी होणे उचित नाही. त्यामुळे आंदोलनावर तोडगा काढण्यावर आपला भर असल्याचे कराळे यांनी स्पष्ट केले. वाटाघाटी सुरूच जिल्हा वार्षिक योजना व जिल्हा निधीअंतर्गत मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश दिनांक २९ डिसेंबरपर्यंत न दिल्यास ३१ डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसत असल्याचे सीईओंना कळविले होते. त्याअनुषंगाने प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून उपोषणास बसलेल्या जि.प. अध्यक्ष व आमदार व सदस्यांना एका पत्राव्दारे कार्यारंभ आदेश देण्यासंदर्भात प्रशासनासोबत चर्चा सुरू होती. दरम्यान मंजुर ४० कामांपैकी ३३ कामांच्या कार्यारंभाचे आदेश देण्याचे सीईओंनी मान्य केले व उर्वरित कार्यारंभ आदेश ७ जानेवारी पूर्वी देण्याचे आश्वासन सीईओ कुळकर्णी यांनी दिल्याने सायंकाळी उशीरा उपोषण मागे घेण्यात आले.
वर्क आॅर्डरचा मुद्दा पेटला, अध्यक्ष, आमदार रस्त्यावर
By admin | Updated: January 1, 2017 00:41 IST