जनसुविधा निधीचा मुद्दा निकाली

जिल्हा परिषदेत मागील काही महिन्यांपासून जनसुविधा निधी वितरणाचा मुद्दा विविध कारणांमुळे रखडून पडला होता.

अमरावती : जिल्हा परिषदेत मागील काही महिन्यांपासून जनसुविधा निधी वितरणाचा मुद्दा विविध कारणांमुळे रखडून पडला होता. हा तिढा सोडविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेचा मुहूर्त जिलहा परिषद प्रशासन अनेक दिवसांपासून शोधत होते. अखेर १० मे रोजी पार पडलेल्या डीपीसीच्या बैठकीत जनसुविधेचा प्रश्न पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सर्वसंमतीने निकाली काढला.
या निर्णयामुळे वादग्रस्त मुद्दयातून सुटका झाल्याने प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.
जिल्हा परिषदेला जनसुविधेच्या कामासाठी सन २०१४/२०१५ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीमधून सुमारे ४ कोटी ५७ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये विविध तालुक्यातील सुमारे १३३ कामांचा यात समावेश होता. मात्र जनसुविधेचा उपलब्ध निधी हा जिल्हा परिषद सदस्यांना समसमान वाटप न करण्यात आल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे काही सदस्यांनी केली होती. त्यामुळे जनसुविधेचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला.
काही महिन्यांपासून या विषयावर बैठका झाल्यात. यावर सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये समसमान निधी वाटपाबाबत समज गैरसमज दूर झाल्यानंतर प्रशासनाने जनसुविधा कामांच्या यादीला जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी नसल्याने जिल्हा परिषदेला निधी वितरणास नकार दिला होता. त्यामुळे आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतुत्वात जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, व सदस्य यांनी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांची भेट घेऊन त्यांना जनसुविधेचा निधी वितरित करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान जनसुविधा योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या यादीला जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे रविवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सर्वानुमते मांडण्यात आला. त्यावर वर्षभरापासून रखडलेले जनसुविधेचे भिजतघोंगडे अखेर निकाली काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेमार्फत सदस्यांनी सुचविलेली विविध तालुक्यातील जनसुविधेचे कामे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वर्षभरापासून समसमान निधी वाटपाच्या मुद्यावर जनसुविधेचा निधी वितरण प्रक्रियादेखील थंडबस्त्यात पडली आहे. तरीदेखील जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिल्याने योजनेच्या कामाचा पप्पू पास झाल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)