लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती :जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीत आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. मागील निवडणुकीतील आरक्षण व्यवस्था पूर्णपणे बदलून नव्या चक्राक्रमाने आरक्षण राखीव केले जाईल, ज्यामुळे अनेक गट आणि गणांमध्ये आरक्षण बदलण्याची शक्यता आहे. यामुळे दिग्गज नेत्यांचे राजकीय भविष्य धोक्यात येऊ शकते आणि राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेत ५९ गट आहेत, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठी आरक्षण आहे. नवीन आरक्षण धोरणामुळे राजकीय पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गती घेत आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार सुधारित मतदार संघाची हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. मागील निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे ५९ गट व पंचायत समितीचे ११८ गण होते. या निवडणुकीत गटांची संख्या व गणामध्ये बदल होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हीच स्थिती कायम ठेवली आहे. यावेळी आरक्षणाला शून्यापासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे मागील निवडणुकीत आरक्षित असलेल्या अनेक जागा बदलू शकतात. जे गट मागच्या निवडणुकीत विविध प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यातही आता बदल होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय समीकरणांमध्ये होणार उलथापालथ
जिल्हा परिषदेचे १४ तालुक्यात ५९ गट असून यावेळी आरक्षण बदलची शक्यता असल्यामुळे संभाव्य बदलामुळे नेत्यांची राजकीय गणिते विस्कळीत होणार आहेत. ज्याची विशिष्ट सर्कल लक्षात घेऊन तयारी केली होती, त्यांना आता नव्या सर्कलची वाट धरावी लागणार आहे. काही नेत्यांच्या गडातच आरक्षणाची कुन्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाचे धोरण बदलाचा फटका
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गट व गणांच्या आरक्षणाची आतापर्यंत सुरू असलेली आरक्षण सोडतीची पध्दत बदलून चक्राक्रमानुसार आरक्षण सोडत काढण्याबाबत नव्याने निर्णय घेऊन याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत.