गणेश वासनिक लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : यंदाच्या हंगामात राज्यात १० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, यातील चार कोटी वृक्षलागवडीचे लक्ष्य रेशीम विभागाला दिले असून पारंपरिकपणे वृक्षलागवडीशी संबंधित असलेल्या वन विभागाला 'साईड ट्रॅक' करण्यात आले आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात ३३ टक्के वृक्ष आच्छादन गाठण्यासाठी किमान १५ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. राष्ट्रीय वनधोरणानुसार राज्यात किमान ३३ टक्के भूभाग वृक्ष आच्छादित असणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्रातील सध्याचे वनक्षेत्र केवळ २१.२५ टक्के असून, हे चित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समाधानकारक मानले जात नाही. गत तीन वर्षापासून अभिसरण योजनेमुळे वृक्ष लागवड ही हजारोंच्या आत सीमित झाली आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यात वन विभाग कमालीचा माघारला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर लागवड करण्यात आलेल्या हजारो रोपांपैकी मोठ्या प्रमाणात रोपे मृतप्राय झाली आहेत. जिवंत रोपांचा आकडा केवळ ऑनलाईन दिसत आहे. याचे मूल्यांकन होणे तेवढेच गरज व्यक्त केली जात आहे.
हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्रमहसूल व वन विभागाने ११ जून रोजी काढलेल्या 'हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र' या अभियानांतर्गत यंदाच्या पावसाळ्यात १० कोटी वृक्ष लागवड राबविण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्यानुसार उद्दिष्टाप्रमाणे वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. अद्यापपर्यंत कुठेही खड्डे खोदले नाही. त्यामुळे रोपे केव्हा लावणार हा सवाल आहे. गेल्या १० वर्षात केवळ ३.२५ टक्के वृक्ष आच्छादन वाढले, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
असे आहे विभागनिहाय वृक्षलागवडीचे टार्गेट१० कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या २५ विभागाला वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. यात रेशीम विभाग ४ कोटी, वन विभाग २ कोटी, ग्राम विकास १ कोटी, नगर विकास १ कोटी, शालेय शिक्षण २० लाख, सार्वजनिक बांधकाम १५ लाख, जलसंपदा ५ लाख, महसूल ५ लाख, उद्योग विभाग ५ लाख, गृह विभाग ५ लाख, उच्च व तंत्र शिक्षण ५ लाख, मृद व जलसंधारण ५ लाख, सहकार व पणन ५ लाख, आरोग्य विभाग ३ लाख, ऊर्जा विभाग ३ लाख, आदिवासी विकास ३ लाख, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास २ लाख, महिला व बालकल्याण २ लाख, वैद्यकीय शिक्षण २ लाख, पर्यटन विकास २ लाख, राज्य रस्ते विकास महामंडळ २० लाख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण २० लाख, रेल्वे २० लाख, संरक्षण विभाग ५० लाख यासह 'एक पेड माँ के नाम' अंतर्गत ५० लाख अशी एकूण १० कोटी वृक्ष लागवड केली जाणार आहे.