अमरावती : येथील आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त गिरीश सरोदे हे पूर्वी नागपूर येथे एकात्मिक आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी असताना त्यांच्या गैरकारभाराची तक्रार भारतीय आदिवासी पँथर संघटनेद्वारा मुख्यमंत्र्यांकडे सात आॅगष्ट रोजी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने आदिवासी विभागाचे कार्यासन अधिका-यांनी नाशिक येथील आदिवासी विभागाच्या आयुक्तांना चौकशी करून स्वंयस्पष्ट अहवाल मागितला आहे.भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये सरोदे यांनी गैरव्यवहार केला तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांंच्या बदली प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केले आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांचे पदोन्नतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याची तक्रार भारतीय आदिवासी पँथरचे संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत बोबडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली होती. तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत. याप्रकरणी आदिवासी विभागाचे कार्यासन अधिकारी योगेश सावंत यांनी आदिवासी विभागाचे नाशिक येथील आयुक्तांना प्रकरणाची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला आहे. जर या प्रकरणात सरोदे दोषी असतील तर त्यांच्याविरुद्ध योग्य शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करून त्याअनुषंगाने बजावावयाचे प्रारूप दोषारोपपत्र आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनाला सादर करण्याविषयीचे सूचित केले आहे.नागपूर येथे प्रकल्प अधिकारी असताना सरोदे यांनी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेत गैरव्यवहार केला होता. २२,६५० रूपयांची शिष्यवृत्ती परस्पर उचलल्याप्रकरणी गोंदियाचा विद्यार्थी देवराम मरसकोल्हे याने हुडकेश्वर ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर ‘एफआयआर’ दाखल झालेला आहे. नागपूर येथील अनेक प्रकरणात त्यांच्यावर विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे. अनेक प्रकरणांत गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या अधिका-यांकडे १३ जिल्ह्यांचा कारभार असलेला आदिवासी विभागाच्या अप्पर आयुक्तांचा पदभार दिलाच कसा, असा सवाल बोबडे यांनी मुख्यंत्र्यांना सादर निवेदनात केला आहे. यासंदर्भात सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत, ते सध्या रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले.
विभागीय चौकशी सुरू असताना १३ जिल्ह्यांंचा पदभार कसा ?शासकीय अधिका-यांकडे अधिकार सोपविण्याचा प्रतिबंध नियमाप्रमाणे शिस्तभंगविषयक नियमानुसार कोणत्याही अधिका-याच्या विरोधात गंभीर प्रकरणात चौकशी, दोषारोपण, विभागीय चौकशी, फौजदारी खटला किंवा अन्वेषणास सामोरे जावे लागत असल्यास अशा अधिका-यांकडे अंमलबजावणीच्या संदर्भातील कामाबाबतचा किंवा विषयाबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत, असे तक्रारीत नमूद आहे.