गणेश वासनिक, अमरावती: राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाचे वसतिगृह, निवासी आश्रमशाळांमध्ये नोव्हेंबर २०२३ पासून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दूध वाटप झाले नाही, अशी माहिती माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. दूध पुरवठ्याचे आदेश जारी न केल्यामुळे अमरावती विभागातील दहा हजार विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असून याप्रकरणी दाेषींवर फौजदारीची कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्यावतीने राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ४४१ शासकीय वसतिगृहे व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी १०० निवासी आश्रमशाळा आहेत. अमरावती विभागातील या पाच जिल्ह्यात ८७ वसतिगृहे, २६ निवासी आश्रमशाळा असून यामध्ये १० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. १६ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती विभागात कैलास फ्रुट अँड किराणा जनरल स्टोअर्स जे. व्ही. ब्रिक्स प्रा. लि. कंपनीमार्फत भोजन पुरवठा होतो, असे सामाजिक न्याय विभागाने राज्य शासनास कळविले आहे. त्याअनुषंगाने ६ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दररोज २०० मिली साखरयुक्त, पौष्टिक दूध देण्यासाठी स्थानिक स्तरावर संबंधित सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांची जबाबदारी राहील, असे नमूद आहे. मात्र १६ नोव्हेंबर २०२३ पासून आजतागायत अमरावती विभागातील दहा हजार विद्यार्थ्यांना दूध पुरवठा झाला नाही. त्यामुळे संबंधित दोषींवर फौजदारी दाखल करून विद्यार्थ्यांना न्याय प्रदान करावा, अशी मागणी भीम शक्ती संघटनेचे विदर्भाध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी केली आहे.
दूध पोहोचलेच नाही तर देयके कशाची?
सामाजिक न्याय विभागाच्या निवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना दूध वाटप झाले नाही. मात्र काही गृहपालांकडून दूध मिळाल्याचे लेखी पत्र घेतले जात असून, तसा दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे दूध पोहोचलेच नाही तर देयके कशाची, असा सवाल तक्रारीद्वारे पंकज मेश्राम यांनी मुख्यमंत्री, समाज कल्याणचे मुख्य सचिव, आयुक्तांकडे केला आहे.
शासन निर्णयाप्रमाणे २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निवासी आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक, वसतिगृहाच्या प्रमुखांकडून दूध पुरवठ्यासाठी दरपत्रके मागविली होती. त्यानंतर वसतिगृह, आश्रमशाळेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना नियमितपणे दूध पुरवठा केला जात आहे. कोणताही विद्यार्थी दुधापासून वंचित नाही.- माया केदार, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अमरावती.