‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’

यंदा सुरूवातीला कापूस व सोयाबिन पीक उत्तमप्रकारे आले. मात्र ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात दोन्ही पिकांवर खोडकिडा, खोडमाशी, बोंडअळी, यॅलो मोझॅक अशा विविध किड व रोगांनी अटॅक केला. त्यामुळे कपाशीची बोंडे गळू लागली. सडू लागली. पातेही गळाली. सोयाबिन पिवळे पडले. त्यामुळे हंगामाच्या शेवटी हाती कातय येणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सयावतो आहे.

ठळक मुद्देकिडींचा प्रादुर्भाव: शेतमालाच्या आधारभूत किमतींमुळे शेती व्यवसाय तोट्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कचांदूर बाजार: शेतमाल विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये तसेच शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आधारभूत किंमत ठरवून दिली आहे. मात्र ज्या मूल्यांकनाने शेतीमालाची आधारभूत किंमत ठरविण्यात आली, ते शासनाचे गणित प्रत्यक्षात चुकीचे ठरत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय हा ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रूपय्या’ या म्हणीप्रमाणे झाला आहे. यामुळेच शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखाली अडकला आहे. यंदा सुरूवातीला कापूस व सोयाबिन पीक उत्तमप्रकारे आले. मात्र ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात दोन्ही पिकांवर खोडकिडा, खोडमाशी, बोंडअळी, यॅलो मोझॅक अशा विविध किड व रोगांनी अटॅक केला. त्यामुळे कपाशीची बोंडे गळू लागली. सडू लागली. पातेही गळाली. सोयाबिन पिवळे पडले. त्यामुळे हंगामाच्या शेवटी हाती कातय येणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सयावतो आहे.आजच्या घडीला शेतमालाला देण्यात येणारे भाव म्हणजे ‘किस गली मे खसखस’ ज्या भावात शेतकऱ्याला आपला शेतमाल विक्री करावा लागते ते परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे शेतकरी उलट कर्जबाजारी होत चालला आहे. घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्याला आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिवसासाठी रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाणाऱ्या मजुराच्या तुलनेत मजुरी सुद्धा मिळत नाही. एकंदरीत शेतीव्यवसायला आधारभूत किंमतही नुकसान दायक ठरली आहे. शेतकरी खरीप हंगामात जवळपास तीन महिने कुटुंबासह दिवसभर राबतो. मात्र हाती काहीही येत नाही. यंदाही तिच परिस्थिती उद्भवली आहे.शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखालीशेतकरी कर्जामुळे मृत्यूलाही कवटाळत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात कुटुंबातील कमीत कमी तीन व्यक्ती शेतकामात व्यस्त असतात. एकंदरीत शेतकरी कुटुंबाला दिवसाकाठी ६० ते ७० रुपये मजुरी पडत आहे. म्हणजेच रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाणाऱ्या मजुरापेक्षा कितीतरी कमी पटीने मजुरी मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी सातत्याने अडचणीत येत आहेत. अनेकदा कर्जाच्या डोंगराखाली सापडलेला शेतकरी मृत्यूला सुद्धा कवटाळत आहे. यासाठी शासनाची शेतमालावर अवलंबून असलेली ा मूल्यांकन पद्धतच कारणीभूत ठरत आहे. हे उघडपणे दिसून येत आहे.