- गजानन मोहोड
अमरावती : राज्य शासनाने शेतक-यांची दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. याच अनुषंगाने सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला व सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी शनिवारी राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधकांची बैठक घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निर्देश दिले. गावांतील सोसायटी व बँकस्तरावर सोमवारपासून योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच सेवा सोसायटी स्तरावर दिलेल्या नमुन्यानुसार पात्र शेतक-यांच्या याद्या तयार करण्यात येतील. जिल्हा लेखापरीक्षक त्या याद्या प्रमाणित करतील. या बँक खात्यांना आधार लिंक अनिवार्य आहे. ज्या खात्यांना आधार लिंक आहे, अशा खात्याची एक यादी तयार करण्यात येणार आहे तसेच ज्या खात्यांना आधार लिंक नाही, अशा खात्यांची अन्य यादी करण्यात येऊन ती संस्थास्तरावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानुसार ज्या बँक खात्याला आधार लिंक नाही, ती यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊन यादीतील अपात्र नावे वगळण्यात येऊन पात्र लाभार्थींची नावे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
शेतक-यांना यादीनुसार त्यांच्या खात्यातील रक्कम, व्याज आकारणी बरोबर आहे काय, याची पडताळणी करावी लागेल. सर्व माहिती जुळत असल्यास संबंधित शेतकºयाला तसा शेरा द्यावा लागणार आहे. या योजनेसाठी बँकांचे निरीक्षक, संस्था सचिव, लेखापरीक्षक यांना सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून प्रशिक्षण मिळेल. येत्या आठवड्यात यासंदर्भात आणखी एक शासनादेश निघणार आहे. त्यामध्ये विस्तृत माहिती दिली जाणार आहे. या कर्जमाफीत शेतकºयांची अर्जापासून सुटका केली आहे.
जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समितीशेतक-यांना त्यांच्या खात्यासंदर्भात माहिती योग्य वाटत नसल्यास, त्यांना तसे कळवावे लागणार आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी व सचिव जिल्हा उपनिबंधक तसेच जिल्हा परिषदेचे सीईओ, जिल्हा बँकेचे एमडी, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जिल्हा समन्वयक हे सदस्य आहेत. ही समिती निर्णय घेणार आहे. त्यानुसार दुरुस्ती यादीत केली जाईल.
कर्जमाफीसंदर्भात सोमवारपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. शेतकºयांची तक्रार असल्यास जिल्हास्तरावर समितीद्वारे निर्णय घेतली जाईल.- संदीप जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती