अमरावती : पीक विमा योजनेत शेतकरी नोंदणीसाठी एक रुपयापेक्षा जास्त रकमेची आकारणी होत असल्याने, आता महसूल व कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेद्वारा नियमित तपासणी होणार आहे. तसे आदेश महसूल व कृषी विभागाने अधिनस्त यंत्रणेला दिले आहेत. केंद्र चालकांकडून जादा रकमेची मागणी झाल्यास त्या केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत केवळ एक रुपयात शेतकऱ्यांना सहभागी होता येते. राज्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. शेतकरी हिस्सा आता राज्य शासन भरणा करणार आहे. शेतकऱ्यांना यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रात जावे लागते. मात्र, यासाठी काही केंद्र चालकांकडून एक रुपयाऐवजी १०० ते २०० रुपयांची आकारणी होत आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकरी अर्जासाठी सीएससी सेंटरला कंपनीद्वारे ४० रुपये मिळणार आहे. तरीही शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याने ‘लोकमत’द्वारा शासनादेशाची प्रत्यक्षात काही केंद्राला भेटी देऊन खातरजमा करण्यात आली व याबाबतचे वृत्त जनदरबारात मांडण्यात आले.
याची गंभीर दखल जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी घेतली. याविषयी दोन्ही विभागांच्या क्षेत्रिय यंत्रणेला निर्देशित करण्यात आलेले आहे. यानुसार या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांद्वारा सीएससी केंद्राला भेटी देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून जादा शुल्काची आकारणी होत असल्याचे निदर्शनात आल्यास संबंधित केंद्रांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात येणार आहे.केंद्राच्या दर्शनी भागात ‘ते’ पत्रक लावापंतप्रधान पीक विमा योजनेत एक रुपयात शेतकऱ्यांची नोंदणी करून सहभाग घेता येणार असल्याबाबत राज्याच्या कृषी आयुक्तांचे पत्र प्रत्येक सीएससी केंद्रांच्या दर्शनी लावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाने दिले आहेत. या अनुषंगाने आता दोन्ही विभागांचे अधिकारी आता सीएससी केंद्रांची नियमित तपासणी करणार आहेत.क्षेत्रिय कर्मचारी सीएससी केंद्रांची नियमित तपासणी करतील. यामध्ये एक रुपयापेक्षा जास्त शुल्काची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येईल.राहुल सातपुते,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.