लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : गतवर्षीच्या खरीप हंगामात मुदतीत ई-पीक पाहणी केली. पिकांची सातबाऱ्यावर नोंददेखील आहे; मात्र जमाबंदी विभागाद्वारा कृषी विभागाला प्राप्त यादीमध्ये नाव नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे सात बाऱ्यावरील पिकांची नोंद ग्राह्य धरून संबंधित शेतकऱ्याला कपाशी व सोयाबीनसाठी शासन मदत देण्याची मागणी होत आहे.
राज्य शासनाने २९ जुलैच्या जीआरनुसार गतवर्षी ई-पीक पाहणीवर नोंद केलेल्या सोयाबीन व कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर मर्यादेत हेक्टरी पाच हजारांची मदत देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याच्या जमाबंदी विभागाने गतवर्षीच्या खरीप हंगामात ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकनिहाय याद्या कृषी विभागाला पुरविल्या वः या याद्या आता ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात आलेल्या आहेत. यात काही शेतकऱ्यांची नावे गायब असल्याचे निदर्शनास आले.
प्रत्यक्षात शेतात जाऊन जमाबंदी विभागाचे मोबाइल अॅपद्वारे संबंधित पिकाचा ऑनलाइन पेरा नोंदविला होता. आता जमाबंदी विभागाकडून याद्या प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये नाव नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
कृषी विभागाला अधिकार नाहीत शासनादेशात शेतकऱ्यांचे नाव समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद सध्या नाही. त्यामुळे जमाबंदी विभागाद्वारा प्राप्त याद्यांमधील शेतकऱ्यांची कागदपत्रे कृषी सहायकांमार्फत जमा करण्यात येऊन या माहितीची डेटा एंट्री करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन पीकपेरा नोंदविल्यानंतर यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्यांनी कुणाकडे दाद मागावी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.