लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : 'कास्ट व्हॅलिडिटी' नसतानाही राज्यातील तब्बल १०४ महसूल अधिकाऱ्यांना तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी पदांवर पदोन्नती देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्यापैकी केवळ १२ अधिकारीच अधिसंख्य पदांवर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जमातीतील अधिकाऱ्यांना मात्र पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून समोर आला आहे.
सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार बाळकृष्ण मते हे गेल्या २४ वर्षापासून मानीव दिनांक मिळण्यासाठी लढा देत आहेत. ते सन २००१ पासून तहसीलदार, २००४-२००५ पासून उपजिल्हाधिकारी आणि २०१५ पासून अपर जिल्हाधिकारी पदासाठी पात्रता प्राप्त असूनही त्यांना पदोन्नती मिळालेली नाही. याउलट त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले असतानाही महसूल मंत्रालयाने पदोन्नती दिली आहे. याबाबत त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, आयोगाने आजतागायत कोणतीही दखल घेतलेली नाही.
महसूल यंत्रणेची टाळाटाळ
मते यांनी महसूल मंत्रालयाला २००१ पासून आजपर्यंत अनेक वेळा अर्ज, प्रस्ताव आणि स्मरणपत्रे दिली आहेत. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ३० मे २०१९ रोजी नायब तहसीलदार पदाचा मानीव दिनांक १७ मे १९९९ मंजूर केला. पुढील पदोन्नतीचा प्रस्ताव अपर सचिव महसूल व वनविभाग यांनी तीन वर्षांहून अधिक काळ दडपून ठेवला आहे. दिशाभूल करणारा अहवाल तयार करून त्यांचा अर्ज २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकाली काढण्यात आला.
अवैध जातप्रमाणपत्रधारकांना पदोन्नती
अ. बा. कोळी (लिपिक), जी.डी. लोखंडे (तहसीलदार), एन.एल. कुंभारे (तहसीलदार), पी.डी. सूर्यवंशी (तहसीलदार) यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेले असतानाही या सर्वांना १९९४ ते १९९९ दरम्यान तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी पदांवर पदोन्नती देण्यात आली, असे मते यांनी महसूल विभागाला केलेल्या तक्रारीत स्पष्ट नमूद आहे.
"पात्र असूनही हेतुपुरस्सर वंचित ठेवण्यात आले. काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोटी कागदपत्रे तयार केली. या अन्यायामुळे आरोग्य बिघडले. मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहे. शेवटी मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसणार आहे."- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.
Web Summary : Despite lacking caste validity, 104 revenue officers in Maharashtra received promotions. A senior officer was allegedly denied promotion despite eligibility. Illegal caste certificate holders were also promoted, sparking controversy and accusations of injustice. The affected officer plans a hunger strike.
Web Summary : महाराष्ट्र में 104 राजस्व अधिकारियों को जाति वैधता के बिना पदोन्नति मिली। एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित तौर पर पात्रता के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। अवैध जाति प्रमाण पत्र धारकों को भी पदोन्नत किया गया, जिससे विवाद और अन्याय के आरोप लगे। प्रभावित अधिकारी भूख हड़ताल की योजना बना रहे हैं।