गजानन मोहोड लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : उशिराचे जन्मदाखले देण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी, म्हणजेच तहसीलदार यांना प्राधिकृत केलेले आहे. प्रत्यक्षात तहसीलदारांनी यासाठी नायब तहसीलदारांना प्राधिकृत केले. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार प्राधिकृत करता येत नाही. त्यामुळे अमरावती, नांदगाव, अचलपूर व चिखलदरा तालुक्यांत नायब तहसीलदार यांनी दिलेले ५६११ जन्मदाखले अवैध असल्याची चर्चा होत आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले. जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) अधिनियम २०२३ कलम १३ (३) अन्वये जन्म अथवा मृत्यू नोंदीसाठी जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्या-त्या तहसीलदारांना प्राधिकृत केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात तहसीलदारांना दिलेले अधिकार नायब तहसीलदारांना पुनर्प्रदान करण्याचा कुठलाच उल्लेख नाही व तशी कायद्यात तरतूदही नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे. तरीही, चार तालुक्यांत तहसीलदार यांच्याऐवजी नायब तहसीलदार यांनी प्रक्रिया हाताळली व स्वतःच्या स्वाक्षरीने दाखले दिल्याची बाब स्पष्ट झालेली आहे. पुरेसे कागदपत्रे नसताना व दस्तऐवजांवर खोडतोड असल्याने त्याबाबत शहानिशा न करता केवळ आधारकार्डचा आधार घेत जन्मदाखले देण्यात आल्याची तक्रार शासनाकडे व जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना प्राधिकृत केले असताना नायब तहसीलदार यांनी जन्मदाखले दिले कसे, याची विचारणा आता होत आहे. त्यामुळे हे सर्व दाखले अनधिकृत ठरत असल्याने रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. १४ हजार अर्ज जिल्ह्यात जन्मदाखल्यांसाठी प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ८ हजारांवर अर्जामध्ये दाखले देण्यात आलेले आहेत
ज्यांनी दिले दाखले, त्यांच्याद्वारेच एफआयआरअमरावती येथे सहा व अंजनगाव सुर्जी येथे आठ जणांविरुद्ध टीसीमध्ये व अन्य कागदपत्रांमध्ये खोडतोड केल्याबाबत पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आला. प्रत्यक्षात ज्या अधिकाऱ्यांनी हे दाखले दिले. त्यांनीच पोलिसात तक्रार नोंदविल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे कागदपत्राची पडताळणी न करता या अधिकाऱ्यांनी जन्मदाखले दिले का, असा नागरिकांचा सवाल आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा असा आहे बचावजिल्हा दंडाधिकारी सौरभ कटियार यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी तथा १४ ही तहसीलदार यांना उशिराचे जन्म व मृत्यूदाखले देण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. नायब तहसीलदारदेखील कार्यकारी दंडाधिकारी आहे. असा बचाव आता जिल्हा प्रशासनाद्वारे केल्या जात आहे. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नायब तहसीलदार यांना प्राधिकृत केल्याचा कोणताही उल्लेख आदेशात नाही, हे उल्लेखनीय.
अहवाल केव्हा?जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक उपविभागात एसडीओ यांची एक सदस्यीय समिती १३ फेब्रुवारीला गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल एक महिन्यानंतरही अप्राप्त असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
मालेगावात कारवाई, अमरावतीत का नाही?मालेगाव तालुक्यातही असा प्रकार उघडकीस आलेला आहे. त्यामुळे तेथील जिल्हा प्रशासनाने नायब तहसीलदार यांच्याद्वारे देण्यात आलेले २९७९ जन्मदाखले रद्द केले आहेत. शिवाय जन्मदाखले देण्याचे नायब तहसीलदार यांचे अधिकारही संपुष्टात आणले आहे. अमरावती जिल्ह्यात अमरावती, अंजनगाव सुर्जी येथे प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही मालेगावची कारवाई येथे झालेली नाही.
चार तालुक्यांत जन्मदाखल्याची स्थितीतालुका प्राप्त अर्ज शिफारसअमरावती ४४९३ २८२३अचलपूर २६५४ २५२७नांदगाव खं ६९ २७१चिखलदरा २९ ०१
"नायब तहसीलदारांनी दिलेल्या जन्मदाखल्यासंदर्भात शासनाला मार्गदर्शन मागितले आहे. माहिती प्राप्त होताच कार्यवाही केली जाईल."- अनिल भटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी