ग्रीन झोन नकोच!

शहराच्या आगामी २० वर्षांच्या विकास प्रारूपात २५ वर्षांपूर्वीचे ग्रीन झोन कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळेच नगर रचना विभागासह बिल्डरांची सांगड या प्रारूपात दिसून येते. ग्रीन झोन हटवून येलो झोन करायला पाहिजेत, अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांना घरे बांधण्याचा हक्कच राहणार नाही, .....

ठळक मुद्देनवे प्रारूप; बिल्डरांची सांगड : सर्वसामान्यांनी घर बांधायचे नाही का?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहराच्या आगामी २० वर्षांच्या विकास प्रारूपात २५ वर्षांपूर्वीचे ग्रीन झोन कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळेच नगर रचना विभागासह बिल्डरांची सांगड या प्रारूपात दिसून येते. ग्रीन झोन हटवून येलो झोन करायला पाहिजेत, अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांना घरे बांधण्याचा हक्कच राहणार नाही, असा सवाल महापालिका नवीन विकास आराखडा अन्याय निवारण समितीद्वारे महापालिका आयुक्तांना करण्यात आला. या विषयाची हरकत समितीद्वारे दाखल करण्यात आली.
शहराच्या विकासासाठी नवे प्रारूप करण्यात येऊन यावर नागरिकांच्या हरकती मागविल्या आहेत. यामध्ये बडनेरा, अकोली व रहाटगावचा काही भाग आदी ठिकाणी मागील डीपीमधील ग्रीन झोन कायम ठेवण्यात आहेत. यामुळे बिल्डरांचे फावणार आहे. शहरात जागेचा अभाव आहे. त्यामुळे आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या इमारती होत आहेत. त्यांचे दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यातील नाहीत. दुसरीकडे शहरात ग्रीन झोनचे येलो झोन करणारे दलाल सक्रिय झाले आहेत. मंत्रालयात जाऊन ग्रीन झोन बदलवून आणण्याचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. त्यामुळे प्रारूपात ग्रीन झोन ठेवायचे व नंतर शेतकºयांजवळून अत्यल्प दरात जमिनी खरेदी करायच्या आणि येलो झोन करून आणायचे. नंतर त्याचे प्लॉट वरचढ किमतीत विकायचे; हा धंदा वाढीला लागला आहे. त्यामुळे या प्रारूपातदेखील मागच्या आराखड्यातील ग्रीन झोन कायम ठेण्यात आल्याबद्दल समितीने आश्चर्य व्यक्त केले.
नवे प्रारूप तयार करणाºया अधिकाºयांसोबत बिल्डरांनी सांगड घालून पुन्हा सर्वसामान्य नागरिकांना लुटण्याचा गोरखधंदा आरंभला असल्याचा आरोप समितीचे संयोजक मंगेश वाटाणे व रामदास डोंगरे यांनी केला आहे.
सद्यस्थितीत सर्वसामान्य माणूस हा प्लॉट घेऊन घर बांधूच शकत नाही. परिणामी त्याला शहराच्या लांब जाऊन तेथे प्लॉट घेऊन घर बांधावे लागणार आहे. मात्र, अशा स्थितीत जर ग्रीन झोन असेल, तर त्यांनी घराचे स्वप्न पाहावे नाही काय? विकास आराखड्यातील ग्रीन झोनची जमीन येलो झोन करायची झाल्यास विशेष प्रस्ताव करावा लागेल. त्याचा खर्च एवढा वाढणार, की विकसक त्या प्लॉटचे भाव किमान चारपटीने वाढेल व हे दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात राहणार नाही, हे समितीने स्पष्ट करून या प्रारूपावर हरकत दाखल केली आहे.

- तर महापालिकेने ठराव मंजूर करावा
आता विकास आराखडा मंजूर करणे ही महापालिकेच्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यामुळे शहरात ग्रीन झोन ठेवण्याची गरजच नाही. शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करता, आताच सर्व ग्रीन झोनचे आरक्षण हटवून येलो झोनमध्ये रूपांतर करावे. या पद्धतीचा ठराव महापालिकेने घेवून तो मंजूर करावा व तशा पद्धतीचे प्रारूप तयार करावे, अशी शहरातील आठ लाख नागरिकांची मागणी आहे.

हा तर बिल्डरांचा गोरखधंदाच
शहरातील ग्रीन झोनमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्वस्तात विकत घ्यायच्या व नंतर मंत्रालयातून येलो झोन करून आणायचे. यानंतर त्याचे प्लॉट पाडायचे व महागड्या किमतीत विकायचे, हा बिल्डरांचा गोरखधंदाच झाला आहे. मागील ‘डीपी’मध्ये तेच झाले. या नव्या विकास प्रारूपात नवे तरी काय आहे, असा सवाल समितीने केला आहे. सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील घरांसाठी आरक्षण हटविणे हाच पर्याय समितीने सुचविला आहे.

- अन्यथा भविष्यात गंभीर परिणाम
शहरालगत स्वस्तात प्लॉट मिळाल्यास नागरिकांचे तेथे वास्तव्य होईल, अन्यथा शहरातच गर्दी कमी होईल. आताच ग्रीन झोन हटविले नाही, तर त्याचे भविष्यात गंभीर परिणाम होतील. शहरात मोठ्या बिल्डिंग होऊन शहरातील गर्दी वाढेल, प्रदूषण वाढेल. यांसह अनेक समस्या उद्भवणार आहेत. यासाठी ग्रीन झोनचे आरक्षण आताच हटविणे महत्त्वाचे असल्याचे मत समितीने नोंदविले आहे.