ग्रामपंचायतींना मिळणार ५० कोटी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायतींना १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगामुळे भक्कम बनत आहे. पहिल्या टप्प्यात ...

१४ व्या वित्त आयोग : मार्गदर्शक तत्त्वाअभावी निधी पडूनअमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायतींना १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगामुळे भक्कम बनत आहे. पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी २१ लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी आल्यानंतर पुन्हा जनरल बेसिक ग्रँडच्या स्वरुपातील दुसरा हप्ताही २५ कोटी २१ लाख ४८ हजार रुपयांचा मिळाला आहे. मात्र निधी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वेच बनविली नसल्याने हा निधी खात्यावर पडून आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातून आता ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रामपंचायतींना सर्वाधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांपेक्षा ग्रामपंचायती आर्थिक सक्षम बनण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. हा आयोग जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या हप्त्यात राज्यासाठी आठशे अकरा कोटींचा निधी आला. त्यामधील २५ कोटी २१ लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी अमरावती जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या ८३९ ग्रामपंचायतीसाठी प्राप्त झाला तो निधी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे राज्य शासनाने दिली नसल्याने तो निधी खात्यावर पडून आहे. मागील आठवड्यात राज्य शासनाने कार्यासन अधिकारी एस. आर. वासुदेव यांनी नव्याने अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार अमरावती जिल्हा परिषदेला यावेळीही २५ कोटी २१ लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पीय विवरण प्रणालीमध्ये (बीम्स) निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो तत्काळ कोषागार कार्यालयात काढून १४ व्या वित्त आयोगाच्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यावर जमा करायचा आहे. निधीचे विवरण निधीच्या विनीयोगाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे वितरीत निधीतून घ्यावयाची कामे यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित केल्यानंतरच हा निधी ग्रामपंचायतींना खर्च करता येणार आहे. त्यासाठी गावचा ग्रामपंचायत विकास आराखडाही बनवावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)