गणेश वासनिक ।आॅनलाईन लोकमतअमरावती : आदिवासी विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये पाणी शुद्धीकरण यंत्र (आरओ) बसविले जाणार आहेत. मात्र, ‘आरओ’मध्ये नेमके काय खरेदी करावे, यासंदर्भात शासनाकडून ‘गाईड लाईन’ नसल्याने २५ कोटी रुपये तसेच पडून असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.आदिवासी विकास विभागात केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी अखर्चित असल्याची बाब गत काही दिवसांपूर्वीच निदर्शनास आली. सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एक हजार कोटी रुपये अखर्चित असल्याप्रकरणी आमदारांनी प्रश्न उपस्थित के ला.केंद्र सरकारच्या विशेष साहाय्य योजनेतून आदिवासी विद्यार्थ्यांना पिण्यास शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी ‘आरओ’ खरेदीचा प्रस्ताव पुढे आला. त्याकरिता २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहात पाणी शुद्धीकरण यंत्र खरेदीसाठी ई-निविदा काढताना तांत्रिक अडचणी समोर आल्यात. ‘आरओ’मध्ये नेमके काय, कोणते साहित्य खरेदी करावे, हेच ठरलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात शासनाकडून ‘गाईड लाईन’ मागविल्या. परंतु, सहा महिने लोटले तरी शासनाने ‘गाईड लाईन’ दिल्या नाही. यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता, त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत.प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात नेणार-आ. राजू तोडसामकेंद्र सरकारने आदिवासी समाजाचा विकास, प्रगतीसाठी विशेष साहाय्य अनुदान पाठविले आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे पाणी शुद्धीकरण यंत्र खरेदी अडकली. अधिवेशनकाळात हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढ्यात मांडू. आदिवासी विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे, याकरिता ‘आरओ’ खरेदीसाठीच्या निधीचा परिपूर्ण वापर व्हावा अशी मागणी केली जाईल, असे आमदार राजू तोडसाम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
राज्यातील आदिवासी मुलांसाठी पाणी शुद्धीकरण यंत्र नेमके कोणते घ्यावे असा शासनापुढे पेच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2017 11:49 IST
आदिवासी विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये पाणी शुद्धीकरण यंत्र (आरओ) बसविले जाणार आहेत. मात्र, ‘आरओ’मध्ये नेमके काय खरेदी करावे, यासंदर्भात शासनाकडून ‘गाईड लाईन’ नसल्याने २५ कोटी रुपये तसेच पडून असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
राज्यातील आदिवासी मुलांसाठी पाणी शुद्धीकरण यंत्र नेमके कोणते घ्यावे असा शासनापुढे पेच
ठळक मुद्देखरेदीचे निकष ठरलेच नाही निर्णय न झाल्याने २५ कोटी तसेच पडून