अमरावती : मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पीक आणेवारी आढळलेल्या अमरावतीसह राज्यभरातील २३ हजार ८११ गावांमधील दुष्काळग्रस्तांचे २१५ कोटी रुपयांची वीज देयके राज्य शासनामार्फत भरली जाणार आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील १९८१ गावांतील दुष्काळग्रस्तांचा समावेश आहे. घरगुती तसेच कृषिपंपांच्या वीज देयकांच्या एकूण रकमेपैकी ३३.५ टक्के रक्कम शासन सवलतीच्या रुपाने देते. विभागातील पाचही जिल्ह्यांसह विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये सध्या मोठा दुष्काळ पडला आहे. अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे खरीप आणि रब्बी हे दोन्ही हंगाम बाधित झाले आहेत. शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. खरीपातील जिल्ह्यात १९८१ गावांतील अंतीम पीक आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी दिसून आली आहे. या दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे आठ उपाययोजना लागू केल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जवसुलीस स्थगिती, वित्त बिलात ३३.५ टक्के सूट, दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता आवश्यक, जेथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स आणि शेती पंपाची विजजोडणी खंडित न करणे यांचा समावेश आहे. कृषिपंपाची वीज खंडित न करणे, खंडित केली असल्यास कनेक्शन पुन्हा सुरू करणे, घरगुती, कृषिपंपांना वीज देयकांमध्ये सवलत देऊन दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांचे वीज बिल भरणार शासन
By admin | Updated: February 25, 2015 00:27 IST