अमरावती : महावितरणने सोमवारी शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचा मुद्दा महापालिकेत चांगलाच तापला. आता बुधवारी महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या १३.६६ कोटींच्या थकबाकीबाबत महावितरणला जप्तीची नोटीस बजावली व नोटीस न स्वीकारल्यामुळे महावितरणचे कार्यालय जप्तही केले. महापालिकेच्या पथदिव्यांच्या वीजपुरवठ्याचे मार्च ते मे २०२१ मधील २.६५ कोटींचे बिल थकीत होते. यासाठी महावितरणने सोमवारी सायंकाळी काही भागातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. आयुक्त व अधीक्षक अभियंता यांच्यातील संवादानंतर अर्ध्या तासात वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला.
दरम्यान, यावरून महापालिकेत वातावरण चांगलेच पेटले. महावितरणकडे २०१५ च्या दरम्यान एलबीटीची १३ लाखांवर देयके थकीत आहेत. त्यामुळे महावितरणने घेतलेला पवित्रा अयोग्य असल्याबाबत महापौर चेतन गावंडे व गटनेता तुषार भारतीय यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानंतर महावितरणकडे थकीत एलबीटीच्या बिलाबाबत मंगळवारी नोटीस बजावण्यात आली व नोटीस न स्वीकारल्यामुळे अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रथम कार्यालयावर जप्ती करून तशी नोटीस बजावली आहे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटमn महापालिकेने १३.६५ कोटींच्या थकीत मालमत्ता करांबाबत महावितरणला जप्तीची नोटीस बजावली व १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे महावितरणला या कार्यालयाबाबत कुठलेच व्यवहार करता येणार नाहीत. n विहित मुदतीत थकीत रकमेचा भरणा न केल्यास जप्तीमधील मालमत्तेचा लिलाव जागेवर करण्यात येईल, अशी तंबी या नोटीसद्वारे बजावण्यात आलेली आहे.
१.१९ कोटींचा भरणा पथदिव्यांच्या २.६५ कोटींच्या थकबाकीपैकी १.१९ कोटींच्या बिलाचा भरणा महापालिकेद्वारे बुधवारी करण्यात आला. १४ व्या वित्त आयोगाचे व्याज व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील व्याज व निधीतील २० लाख असे एकूण १.१९ कोटींचे सहा धनादेश देण्यात आले. अद्याप १.४० कोटींची थकबाकी व चालू महिन्याचे बिल बाकी आहे.
महापालिकडेही महावितरणची थकबाकीमहावितरणचे सन २०१५ ते १८ दरम्यानचे २० कोटी रुपये महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत. यापूर्वी सहा कोटींचे समायोजन केल्यानंतर महावितरणकडे जेवढी रक्कम शिल्लक आहे, तेवढीच रक्कम महापालिकडेही थकीत असल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात महावितरणचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता, ते उपलब्ध झाले नाहीत.
विहित मुदतीत भरणा न केल्यास पुढील कारवाईमहावितरणकडे असलेल्या १३.६६ कोटींच्या रकमेसाठी वाॅर्ड क्र. २२ मधील आठ रूमच्या कार्यालयावर जप्तीनामा चिकटवण्यात आला आहे. तेही एक प्रशासकीय कार्यालय असल्याने सील लावले नाही. १५ दिवसात थकीत रकमेचा भरणा न केल्यास पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. नोटीसमधील मजकुराप्रमाणेच जप्तीची कारवाई झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.