अमरावती : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात 'क्लास वन' आणि 'क्लास टू' मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदांपासून ते संचालक पदांपर्यत जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहे. त्यामुळे एवढा मोठा 'आरोग्याचा डोलारा' सांभाळणे कठीण जात आहे. हा डोलारा सांभाळण्यासाठी मर्जीतील एका-एका अधिका-याकडे दोन-तीन प्रभार देण्यात आले आहेत.
राज्याच्या आरोग्य विभागात जेष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना डावलून आपल्या मर्जीतील कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदश्रेणी अवनत करुन उच्च पदावर तात्पुरत्या पदोन्नती दिलेल्या आहेत. याकरीता अनुभव, शैक्षणिक पात्रता, जेष्ठता गौण ठरविण्यात आलेली आहे. सेवानिवृत्तीच्या जवळ आलेले जेष्ठ अधिकारी मात्र नाईलाजाने कनिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली काम करीत आहे. असे 'विचित्र' चित्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात दिसत आहे. पदश्रेणी अवनत करुन पदोन्नती दिलेल्या कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या ३५ ते ४० आहे. तर यात जवळपास अडीचशे जेष्ठ अधिका-यांना डावलण्यात आले आहे.
कसे आहे पदांसाठीचे रेट कार्ड?
सार्वजनिक आरोग्य विभागात पदनियुक्तीसाठी 'रेटकार्ड' ठरल्याची चर्चा वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी करीत आहे.आरोग्य परिमंडळाच्या 'उपसंचालक' पदासाठी ५० ते ६० लाख रुपये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदासाठी २५ ते ३० लाख रुपये आणि महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुखासाठी एक ते दीड कोटींपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागत आहे. तर आरोग्य संचालक पदासाठी किती रुपये द्यावे लागत असतील? अशी चर्चा खुद्द आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये रंगली आहे.वय वाढविले पण पदोन्नती नाही
मागील बऱ्याच वर्षापासून वर्ग १ व वर्ग २ च्या पदोन्नती रखडलेल्या आहेत. जलद गतीने पदोन्नती करण्याबाबत ९ मार्च २०२२ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. सविस्तर असलेल्या कृती कार्यक्रम परिपत्रकाला आरोग्य विभागाने हरताळ फासला. अत्यावश्यक सेवा व रिक्त पदांचा मुद्दा उपस्थित करीत निवृत्तीचे वय नियतवयोमानानुसार ५८ नंतर ६० वर्षे वाढविले. मग कोरोनाचे संकट पुढे करुन ६२ वर्षे पर्यंत वाढविले. ३१ मे २०२३ पर्यंत मुदतवाढ कोर्टाने अंतिम केली.