गणेश वासनिक, अमरावती: वन विभागाचा कणा असलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना (आरएफओ) राज्य शासनाने राजपत्रित असा दर्जा बहाल केला असला, तरी हा दर्जा काटेरी मुकुट बनला आहे. गेल्या ४० वर्षांत आरएफओंच्या पदसंख्येत वाढ झालेली नाही. परिणामी वनांच्या संरक्षणावर ताण वाढलेला आहे, तर दुसरीकडे वरिष्ठ पदांना पाच वर्षांत पदोन्नती मिळत असल्याचे वास्तव आहे.
आरएफओ हे वर्ग २ चे पद असून, कार्यकारी प्रमुख म्हणून काम करतात. राजपत्रित अधिकारी असल्याने या पदाला कार्यालय, लिपिक, पुरेसे कर्मचारी, शासकीय वाहन सेवा देणे क्रमप्राप्त आहे. असे असले तरी राज्यातील ९९२ पैकी ७०० आरएफओ हे व्याघ्र प्रकल्प, सामाजिक वनीकरणात कर्तव्य बजावतात. यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या आरएफओंना शासकीय सेवेपासून वंचित ठेवल्याचे दिसून येते. जर सुविधाच नसेल तर राजपत्रित अधिकारी आरएफओ हे शासनाच्या लोकाभिमुख सेवा कशा राबविणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आरएफओंच्या पदांमध्ये वाढ नाही
गत १० वर्षांत वन विभागात प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची सहा पदे निर्माण करण्यात आली. तर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक १९ च्या जवळपास आणि विभागीय वन अधिकारी १०९, सहायक वनसंरक्षकांची ३०० पदे आहेत. वनरक्षकांची २ हजार नवी पदे निर्माण झाली. मात्र आरएफओंची पदे आजमितीला केवळ ९९२ एवढीच आहेत. आरएफओ पदांच्या संख्येत गेल्या ३० वर्षांत वाढ झालेली नाही. याउलट वन्यजीव आणि वनसंरक्षणाची जबाबदारी बघता नवीन आकृतीबंध तयार करून ३०० च्यावर आरएफओंच्या पद संख्येत वाढ अपेक्षित आहे.
सहाय्यक पदे केव्हा निर्माण होणार?
आरएफओ हे पद पोलिस निरीक्षक, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी या पदांशी साम्य ठेवते. या विभागाने सहायक पदनिर्मिती केली आहे. मात्र आरएफओंंना सहायक पद नसल्याने कार्यालयाचे कामकाज रेंगाळत आहे. प्रादेशिक परिक्षेत्राकरिता पदांची निर्मिती करणे आवश्यक झाले आहे.