डीसीपीएसधारकांचे भवितव्य ‘एनपीएस’मध्ये वर्ग, शिक्षक वगळून जि.प. कर्मचा-यांसाठी निर्णय 

अमरावती - परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (डीसपीएस) योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद कर्मचाºयांची जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनत (एनपीएस) मध्ये वर्ग केली जाणार आहे. यातून शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे. डीसीपीएसधारकांची जमा रक्कम एनपीएसमध्ये वर्ग करण्यात येत असल्याने आता तरी या संपूर्ण रकमेचे हिशेब कर्मचा-यांना मिळतील, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद कर्मचा-यांमध्ये उमटली आहे.नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासनसेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांसाठी पारंपारिक निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. त्यानुसार योजनेचे सदस्य असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम अंशदान म्हणून कपात करण्यात येत आहे. तेवढीच रक्कम अर्थात १० टक्के रक्कम शासनाच्या समतुल्य हिस्सा म्हणून एकूण २० टक्के रक्कम डीसीपीएसधारकांच्या खात्यात जमात होणे अनिवार्य आहे.कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपात करण्यात केलेले अंशदान, त्यावरील व्याज, शासनाचा समतुल्य वाटा व त्यावरील व्याजाच्या जमा झालेल्या एकूण रकमेचा हिशेब कर्मचा-यांना देणेही बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून वेतनातून नियमित कपात होत असली तरी आतापर्यंत किती रक्कम कपात झाली. शासनाच्या वाट्याची रक्कम किती व त्यावरील व्याजाबाबत हजारो डीसीपीएसधारक अनभिज्ञ आहेत. त्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये जमा रकमेचा कुठलाही हिशेब मिळालेला नाही. पावत्याही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील हजारो डीसीपीएसधारक त्यांच्या भविष्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद कर्मचा-यांची (शिक्षक वगळून) डीसपीएस अंतर्गत जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत वर्ग करण्याच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डीसीपीएस धारकांची जमा रक्कम एनपीएसमध्ये वर्ग करताना ही रक्कम विश्वस्त बँक म्हणून अ‍ॅक्सीस बँकेत जमा होणार आहे. निवृत्तीवेतन निधी विनिमायक व विकास प्राधीकरणाने अ‍ॅक्सिस बँकेची विश्वस्त बँक म्हणून निवड केली आहे. डीसीपीएसधारकांना त्यांच्या खात्यातून कपात केलेल्या रकमेस शासनाच्या समतुल्य वाट्याचा हिशेब हवा आहे. एनपीएसमध्ये रक्कम जमा करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावर निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे.-पंकज गुल्हाने, अध्यक्ष जि.प. युनियन, अमरावती