लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी प्रकल्पबाधितांच्या प्रलंबित मुद्यांवर बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात खल करण्यात आला. आमदार रवी राणा यांनी बाधितांचे सारथ्य केले. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनीदेखील सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. अळणगाव व गोपगव्हाण येथील प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केल्यानंतर अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाने निम्नपेढी प्रकल्पाच्या बांधकामास नव्याने सुरुवात केली होती. मात्र, बाधितांनी ते काम रोखले. आमदार रवी राणा यांच्या नेतृत्वात निम्नपेढी प्रकल्पबाधितांनी बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटून विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. अकोला जिल्ह्यातील उमा बॅरेज प्रकल्पाप्रमाणे ८.२६ लक्ष रुपये विशेष बाब म्हणून लागू करावा, तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, निम्नपेढी प्रकल्पांतर्गत घोषित निवाड्यात १.५० गुणक दिलेला आहे, भोगवटदार -२ च्या शेतकऱ्यांची शासनाने राखून ठेवलेली ती रक्कम परत देण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तत्काळ सादर करावा. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कायदेशीर तरतूद पाच टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत करण्याबाबत महसूल विभागामार्फत शासनास प्रस्तावित करावे. निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांची जमीन २००६ ते २०१० या कालावधीत सरळ खरेदीने घेतल्या आहेत. त्यांना भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये वाढीव मोबदला देण्याचा प्रस्ताव शासनास पुनच्छ सादर करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी साहेबराव विधळे, मंगेश इंगोले, मंगेश चव्हाण, गौतम खंडारे, अविनाश संके, शिवनाथ गौरकर, सतीश मेटांगे, मंगेश पेढेकर, राजू जोंधळे, आशिष कावरे, बाळासाहेब वानखडे, अशोक मोहोळ, गजानंद गिरणारे, श्याम घोंगडे, भीमराव सैरिसे, अनिल गोमासे, अशोक गजभिये आदी उपस्थित होते.