अमरावती : भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेडकडून केरोसीन एजन्सीच्या नावे एका आदिवासी महिलेची फसवणूक झाली असून,केरोसीन डेपो साकारण्यासाठी जागा खरेदी केली. मात्र या आदिवासी महिलेला ना केरोसीनचा कोटा, ना गॅस एजन्सी मिळाली. आता ही महिला करारनाम्यानुसार खर्च झालेले ७ लाख ६१ हजाराची रक्कम परत मिळण्यासाठी बीपीसीएल कंपनीच्या पायऱ्या झिजवत आहे.अनुसया मते असे या अन्यायग्रस्त आदिवासी महिलेचे नाव आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथील अनुसया मते यांना आदिवासी महिला राखीव कोट्यातून सन २००० मध्ये बीपीसीएलकडून केरोसीन एजन्सी मंजूर झाली. त्यानंतर सन २००१ मध्ये कंपनीने त्यांना दोन लाख २० हजार रुपये खर्च करुन जागा खरेदी करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी जागा खरेदी केली. ती जागा बीपीसीएल कंपनीने नाममात्र पंधराशे रुपये प्रतिमहा दराने भाडे कराराने घेऊन या जागेवर केरोसीन डेपो बांधण्यात आला. २००३ सालापासून अनुसया मते यांना केरोसीनचा ६० केएल कोटा वाटपासाठी देण्यात आला. बीपीसीएलच्या नियमाप्रमाणे कमीत-कमी १४४ केएल कोटा देणे अपेक्षित होते. मात्र तो कधीच देण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. सन २०२३-२०२४ पासून बीपीसीएल कंपनीने कोणताही कोटा वाटपास दिलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी महिलेवर एक प्रकारे बीपीसीएलने अन्यायच केलेला आहे.
बिगर आदिवासीला दिली गॅस एजन्सीहल्ली गॅसचा वापर होत असल्यामुळे केरोसीन एजन्सी बंद पडलेल्या आहे. त्यामुळे अनुसया मते यांनी कंपनीकडे कोकोपंप मंडणगड येथील गॅस एजन्सी आणि पुणे (धनकवडी) येथील गॅस एजन्सीची मागणी केली होती. मात्र बीपीसीएल कंपनीने कोकोपंप मंडणगड येथील गॅस एजन्सी अनुसया मते यांना दिलीच नाही. परंतु पुणे (धनकवडी) येथील मागणी केलेली गॅस एजन्सी पंकज गोपाळ वाघमारे या बिगर आदिवासीला देवून त्यांचेवर अन्याय केलेला आहे.
करारानुसार खर्च कंपनीचा,भुर्दंड लाभार्थ्यांवरबीपीसीएल सोबत झालेल्या करारानुसार खर्च कंपनीने करणे अपेक्षित आहे. परंतु कंपनीने खर्च न केल्यामुळे लाभार्थ्यांने केला. वीजबिल, बिन शेती कर, ग्रामपंचायत कर व देखभाल खर्च मिळून ७ लाख ६१ हजार, ५५ रुपये अनुसया मते यांनी खर्च केले आहे. आजपर्यंत झालेल्या खर्चाची मागणी कंपनीला करण्यात आली आहे. परंतु त्यांना एक छदमाही त्यांना मिळाला नाही.
आजपर्यंत लाभार्थ्यांचा झालेला अतिरिक्त खर्चाच्या रक्कमेची मागणी बीपीसीएलकडे वारंवार केली आहे. बीपीसीएलने कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी तक्रार दाखल केली आहे. अद्यापपर्यंत अन्यायग्रस्ताला न्याय मिळाला नाही.- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.