अमरावती : भारत निवडणूक आयोगाने अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कार्यात कर्तव्य बजावण्यापासून दूर ठेवावे, असे आदेश आहेत. तरीही राज्यात अत्यावश्यक सेवेतील वनविभागातील सुमारे २०० वनाधिकाऱ्यांना निवडणूक कार्यात जुंपल्यामुळे वने आणि वन्यजीव संरक्षणावर मोठा परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
निवडणूक आयोगाने ७ जून २०२३ रोजी देशभरातील मुख्य सचिवांना आदेशाद्वारे अत्यावश्यक सेवेतील लोकसेवकांना निवडणुकीच्या कामी लावण्याबाबत सूट दिलेली आहे. यामध्ये २३ विभागांच्या समावेश आहे. वनविभाग, वैद्यकीय विभाग, आयुर्वेदिक, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अन्न व औषधी प्रशासन, व्यावसायिक बँका, लोकसेवा आयोग, दूरसंचार, एलआयसी, पोलिस, अग्निशमन अशा विभागांना वगळण्यात आले आहे. राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये क्षेत्रीय वनाधिकारी, वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपाल, वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूकविषयक कामातून वगळण्यात आले आहे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तरीही वनविभागातील वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या कर्तव्यावर नेमण्यात आले आहे.
आगीचा हंगाम, वन्यजीवांची तस्करीची शक्यतावनविभाग अत्यावश्यक सेवेत मोडले जात असताना निवडणूक विभागाने प्रादेशिक आणि वन्यजीव विभागांतील वनाधिकाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कर्तव्यावर नेमले आहे. हल्ली आगीचा हंगाम सुरू असून, जंगल वाऱ्यावर असल्यामुळे वनसंपदा, वन्यजीवांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होण्याची दाट शक्यता आहे. वनाधिकाऱ्यांची निवडणूक कर्तव्यावर नेमणूक झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होत आहे. आरएफओ, वनपाल, वनरक्षकांची नेमणूक करण्यात आल्यामुळे जंगलाचे संरक्षण करणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विभागीय वनाधिकाऱ्यांना बनवले केंद्राध्यक्षअमरावती सामाजिक वनीकरणाचे विभागीय वनाधिकारी शरद करे यांची केंद्राध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. निवडणूक कर्तव्यावर पदानुसार अधिकाऱ्यांच्या नेमणूक करणे क्रमप्राप्त आहे. विभागीय वनाधिकारी हे पद जिल्हास्तरीय असून, ते अपर जिल्हाधिकारी या पदाचे समकक्ष आहे. असे असताना सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी विभागीय वनाधिकाऱ्यांची केंद्राध्यक्षपदी नेमणूक करून अफलातून कारभाराची प्रचिती दिली आहे. केंद्राध्यक्षपदी वर्ग ३च्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. परंतु, पदानुसार निवडणूक कर्तव्यावर नेमणूक न झाल्याबाबत अनेक उदाहरण समोर येत आहे. विभागीय वनाधिकारी शरद करे यांनी केंद्राध्यक्षपदी झालेली नेमणूक रद्द करावी, यासाठी निवडणूक विभागाला पत्र दिले आहे. परंतु, याकडे अद्यापही दुर्लक्ष आहे.