अमरावती : गत चार वर्षांपासून राज्य सेवेतील वनाधिकाऱ्यांना भारतीय वनसेवेत (आयएफएस) पदावर जाण्यास चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघावी लागत असून, राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा फटका २८ वनाधिकाऱ्यांना बसलेला आहे. ‘आयएफएस’ अवाॅर्डसाठी सोमवारी (दि. २१) डीपीसी झाली असली तरी पोस्टिंग गुलदस्त्यात आहे. वनविभागात उपवनसंरक्षक पदापासून थेट प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदापर्यंत भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाते. राज्य सेवेतील विभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) यांना सेवाज्येष्ठता निकषानुसार आयएफएस पदावर दरवर्षी बढती दिली जाते. इतर राज्यात केंद्र शासनाकडे आयएफएस नामांकनासाठी राज्य शासनाकडून नावांची शिफारस केल्या जातात. असे असले तरी महाराष्ट्रात २०२१ पासून राज्य शासन सेवेतील वनाधिकाऱ्यांना आयएफएस होण्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
२८ वनाधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ची प्रतीक्षा
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक राज्याला राज्यसेवेतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, विभागीय वनाधिकाऱ्यांना दरवर्षी यूपीएसी प्रमोशन कोट्यानुसार राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना संधी मिळत असते. मात्र वनविभागातील वनाधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ होता आले नाही. दरवर्षी ७ वनाधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ अवाॅर्ड मिळणे अपेक्षित असताना गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील २८ वनाधिकारी ‘आयएफएस’ होऊ शकले नाहीत. सन २०२४चा कोटा १० वनाधिकाऱ्यांचा आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २८ वनाधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
साइड पोस्टिंग रिकाम्या
सध्या वनविभागात प्रादेशिक विभागाचे ४५ पदे असून, यापैकी केवळ दोन जागा रिक्त आहेत. वन्यजीव विभागात तसेच साइड पोस्टिंग ३०च्यावर रिक्त आहेत. २८ वनाधिकाऱ्यांमध्ये अनेकांना प्रादेशिकची भुरळ पडलेली दिसून येते. वन्यजीव विभागात जाण्यास कोणीही इच्छुक नाही. त्यामुळे टिपेश्वर, बाह्य मेळघाट, बोर, नवेगाव येथे आयएफएसऐवजी राज्य सेवेतील अधिकारी सेवा बजावत आहेत. हिंगोली, चिपळूण, परभणी, बीड, धाराशिव, जालना येथे आयएफएस दर्जाचे अधिकारी असणे गरजेचे झाले आहे.