- गणेश वासनिक अमरावती : वेतनश्रेणी आणि तांत्रिक कामांवर बहिष्कार घालतानाच संप पुकारण्याचे धारिष्ट्य दाखविणा-या राज्यातील वनकर्मचा-यांना अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. एखाद्या संघटनेच्या इशाºयावर संप करणे आता महागात पडणार असून वनविभागातील काही संघटना अनधिकृत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.वनविभागात कार्यरत २७०० वनपाल आणि ९००० वनरक्षकांना महसूल व पोलीस दलातील समकक्ष पदाप्रमाणे वेतन नसल्याने गत वर्षापासून प्रशासन आणि वनकर्मचाºयांमध्ये असंतोष पसरला आहे. आॅन ड्युटी २४ तास असताना वेतन मात्र, अल्प यावरून गतवर्षी वनकर्मचाºयांनी ११ दिवसांचा संप पुकारला होता. मात्र, मुद्दा निकाली निघाला नाही. डिसेंबरमध्ये धरणे आंदोलन करताना राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांतील वनकर्मचाºयांनी त्यांच्याकडे असलेले पीडीए मोबाईल, लॅपटॉप, जीपीएस हे यंत्र कार्यालयात जमा केले. राज्य शासनाच्या महत्वकांक्षी १३ कोटी वृक्षलागवडीवर कर्मचाºयांनी बहिष्कार घालण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने वन प्रशासनाची झोप उडाली आहे. भविष्यात वनकर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता लक्षात घेता वन विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.आर. मंडे यांनी पत्र काढून शासन परिपत्रक कार्यासन (६ अ) २ जानेवारी २०१७ प्रमाणे वनविभागातील संघटना मान्यताप्राप्त नसल्याने अशा संघटनांची दखल वा पत्र स्वीकारण्यात येऊ नये, असे निर्देश मंडे यांनी राज्यातील सर्व वनाधिकाºयांना दिले आहे.शासन निर्णय क्र. एमएससी २००४/प्र.क्र. २१ (भाग- ३) ४ आॅगस्ट २०१४ नुसार वनविभाग संगणकीकरण करणेबाबत निर्णय नसताना त्यामुळे तांत्रिक कामाकरिता शासनाने दिलेले पीडीए मोबाईल, जीपीएस, लॅपटॉप, वनरक्षक-वनपाल वापरण्यास मनाई करू शकत नाही, असे केल्यास शासनाचा अवमान समजून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
संप केल्यास खबरदारमहाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम ६ (दोन) नुसार शासकीय कर्मचाºयांना नोकरी संबंधित कोणत्याही मागणी, वेतनासाठी संप, आंदोलन करण्याचा अधिकार नसून संपासाठी कर्मचाºयांना कोणत्याही संस्था किंवा संघटनांनी प्रोत्साहन देऊ नये, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी नमूद करून एकप्रकारे वनरक्षकांना इशारा दिला आहे.
हे आहेत वनरक्षकांचे प्रश्नआठ तास सेवा बजावणे, बीट बाहेरील कामे न करणे, तांत्रिक कामे पार न पाडणे, साप्ताहिक रजेच्या दिवशी काम न करणे, बीट मदतगार मिळावे, अन्यथा जंगलातील गस्त बंद करणे आदी प्रश्नांबाबत वनकर्मचाºयांनी एल्गार पुकारला आहे. मात्र, ज्या संघटनांच्या इशाºयावर वनरक्षक-वनपालांनी संप, आंदोलन, असहकार करण्याचा निर्णय घेतला, त्या संघटना शासनमान्य नसल्याचा खुलासा वनविभागाने केल्याने आता वनकर्मचा-यांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.