लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : 'मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थी महिलांना येत्या दोन महिन्यांत ई-केवायसी करण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे. मात्र, दिवसरात्र 'ई-केवायसी'साठी करण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या लाखो लाडक्या बहिणींचे ई-केवायसी होत नाही.
संकेतस्थळावर वारंवार एरर येत असल्याने महिला मेटाकुटीला आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ई-केवायसीसाठी लाभार्थी महिलेला पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे. यामुळे लाडक्या बहिणींची धाकधूक वाढली आहे. विशेष म्हणजे विधवा, विभक्त असलेल्या लाडक्या बहिणी योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांनी नेमके कोणाचे आधारकार्ड जोडून ई-केवायसी कशी करायची, हा खरा प्रश्न आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर वाढलेला आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने योजनेच्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत. आता ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यात ६ लाख ९५ हजार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत आहेत. दरमहा लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दीड हजार 'डीबीडीटी'च्या माध्यमातून खात्यावर जमा होत आहे. सुरुवातीला या योजनेत अनेक महिला गृहिणी असल्याने त्यांचे वैयक्तिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी किंवा शून्य असल्याचे नोंदणीत दिसत होते.
ई-केवायसीची प्रक्रिया
अर्जदार महिलेचा आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे पडताळणी होईल. पुढील टप्प्यात पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक नोंदवून ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण होईल. यावेळी पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास महिला अपात्र ठरणार आहेत.
Web Summary : Maharashtra's 'Ladki Bahini' scheme faces e-KYC challenges. Women struggle with website errors. Income verification of husbands/fathers raises concerns. Widows/separated women face unique difficulties. The government aims to reduce the scheme's financial burden through stricter rules.
Web Summary : महाराष्ट्र की 'लाडली बहिनें' योजना ई-केवाईसी चुनौतियों का सामना कर रही है। महिलाओं को वेबसाइट त्रुटियों से जूझना पड़ रहा है। पतियों/पिताओं की आय के सत्यापन से चिंताएं बढ़ रही हैं। विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं को अनूठी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का लक्ष्य सख्त नियमों के माध्यम से योजना के वित्तीय बोझ को कम करना है।