अमरावती : आदिवासी नसतानाही अनुसूचित जमातीच्या बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासी समाजाची घटनात्मक हक्काची राखीव जागा तब्बल ३३ वर्षे रोखून धरणाऱ्या नागपूर आयुक्तालयात उपायुक्त (करमणूक शुल्क) पदावर कार्यरत असलेल्या चंद्रभान हरिश्चंद्र पराते यांची सेवा राज्य शासनाने समाप्त केली आहे. राज्याच्या महसूल व वनविभागाने २६ मार्च २०२४ रोजी यासंबंधी आदेश काढून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.३७०/२०१७ या याचिकेत 'कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत' असा निर्णय १० ऑगस्ट २०२१ रोजी देत चंद्रभान पराते यांची याचिका फेटाळून नागपूर उच्च न्यायालयाचा व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूरचा निर्णय कायम ठेवला होता.
चंद्रभान पराते हे मुळातच 'कोष्टी' जातीचे असून, त्यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील मोहाडी येथील स्वतःचे सख्खे आजोबा लख्या कोष्टी यांना डावलून, कटंगी (खुर्द) येथील लख्या हलबा यांचे कागदपत्रे जोडून 'हलबा' जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र आर.सी.नं.९०२ एमआरसी-८१/ ८५-८६ दि.२४/१२/१९८५ तालुका दंडाधिकारी नागपूर यांचेकडून मिळविले होते. याच बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून तहसीलदार पदावर नियुक्ती मिळविली, नंतर उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नत झाले.
बनावट जातप्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूर यांनी १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रद्द केले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्र. २१५३/२०१६ दाखल केली. नागपूर खंडपीठाने ६ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपिल क्र.३७०/२०१७ दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 'कोष्टी' हे हलबा-हलबी नाहीत असा १० ऑगस्ट २०२१ रोजी निर्णय देऊन पराते यांचा 'हलबा' या अनुसूचित जमातीचा दावा फेटाळला होता.
जात पडताळणी कायदा कलम १०(१),१०(२) नुसार कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन तब्बल पावणे तीन वर्षे लोटून गेले. राज्य शासनाने सेवा समाप्तीचा आदेश निर्गमित करुन जात पडताळणी कायद्यातील कलम १०(१) नुसार सेवेतून तत्काळ सेवामुक्त करुन नियुक्तीच्या अनुरोधाने प्राप्त केलेले इतर कोणतेही लाभ काढून घेण्याचे व कलम १०(२) नुसार शिष्यवृत्ती, अनुदान, भत्ता किंवा इतर वित्तीय लाभ जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करून कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त नागपूर यांना दिले आहे.
राज्यघटनेवरील गुन्हा, फौजदारी दाखल करा
चंद्रभान पराते यांनी स्वतः साठीच बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक केली नाही तर ते उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असताना त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन जाणीवपूर्वक आपल्या 'कोष्टी' समाजाच्या व्यक्तींना नियमबाह्यपणे हलबा जमातीचे प्रमाणपत्र वाटप केले. खुलेआमपणे घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली केल्यामुळे हा राज्यघटनेवरील फार मोठा गुन्हा आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.- शालिक मानकर अध्यक्ष आदिवासी हलबा- हलबी समाज संघटना