लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्याच्या नव्या भूजल अधिनियमानुसार आता प्रत्येक विहीर मालकास विहिरीची नोंदणी २० जानेवारी २०१९ च्या आत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्राह्य असेल. हा मसुदा व नियम सध्या राज्य शासनाचे संकेतस्थळावर नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी खुला ठेवण्यात आलेला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाद्वारा २५ जुलै, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र भूजल नियम-२०१८ प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक विहीर मालकास (विंधन विहीर/ खोदलेली विहीर/कूपनलिका) आपल्या विहिरीची नोंदणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १८० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विहिरीची मालकी ग्रामपंचायतीकडे अथवा अन्य संस्थेकडे असेल तरीही विहिरीची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याची बाब या मसुद्यात नमूद आहे. याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मात्र, प्रत्येक विहिरीसाठी स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आता ६० मीटर खोलीची विहीर ही केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदण्यास परवानगी देण्यात येईल आणि अशी परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य भूजल प्राधिकरणास राहणार आहे.आस्तित्वातील खोल विहिरींमधून शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी भूजलाचा उपसा करण्यावर महसूल विभागामार्फत आता कर आकारणी करण्यात येईल. १०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम असेल तर, अशा बांधकामावर पाऊस पाणी साठवण संरचना बांधणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय अशा बांधकामास मान्यता व बांधकामास पाणीपुरवठा व भोगवटाचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याची बाब मसुद्यात नमूद आहे.आता भूजलावर आधारित पीक योजनाराज्यातील अधिसूचित क्षेत्रामध्ये भूजलावर आधारित पीक योजना कृषी विभागामार्फत तयार करण्यात येईल. या पीक योजनेनुसारच पिके घेणे अनिवार्य राहणार आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी पिकाच्या पेरणीपूर्वी पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागेल.या आहेत महत्त्वाच्या सुधारणा
- राज्यात विंधन विहीर खोदकामाचा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विंधन यंत्र मालकाला आपल्या यंत्राची नोंदणी जीएसडीएकडे करावी लागेल.
- अयशस्वी झालेली विंधन विहीर/कूपनलिका ही कायमस्वरूपी बंद करण्याची जबाबदारी विंधन यंत्र मालकाची व जमीन मालकाची असेल.
- सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या प्रभाव क्षेत्रामधील विहिरींना पूर्णत: अथवा अंशत: बंद करण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकारी यांना असेल.
- विहीर पूर्णत: अथवा अंशत: बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास शेतातील उभ्या पिकांच्या भरपाईचा अर्ज उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करता येईल.