अमरावती - खासगी व्यवस्थापनाच्या सहायक शिक्षक, शिक्षणसेवक व सेवक इत्यादी नियुक्त्यांना मान्यता देण्यासाठी आठ आठवड्यांची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने हा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे संबंधित संस्थांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून आठ आठवड्यांच्या आत संबंधित संस्था-विद्यालयांना कळविणे क्षेत्रिय अधिकाºयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणाधिकाºयांकडून पदभरती करण्याकरिता जाहिरातींसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, शिक्षणाधिकारी संस्थेने केलेल्या अर्जावर काहीही कार्यवाही करीत नाही, असे निरीक्षण शालेय शिक्षण विभागानेही नोंदविले. अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्याय निर्णय देताना शिक्षणाधिकाºयांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. जिल्हा परिषद , महापालिका व अन्य स्थानिक प्राधिकरणाचे निर्णय शिक्षणाधिकारी वेळेत घेत नसल्याने उच्च न्यायालायात दरवर्षी शेकडो याचिका दाखल करण्यात येतात, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालायाने या सर्व शिक्षणाधिकाºयांना निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयाचा आधार घेत शैक्षणिक संस्थाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षणसेवक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेऊन संबंधित संस्थाप्रमुखास कळविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विभागीय शिक्षण संचालक, पा्रथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, नगरपालिका व महानगरपालिकांचे प्रशासन अधिकारी व शिक्षणाधिकाºयांकडे ही जबाबदारी आहे.
...तर गंभीर दखल घेऊन्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे संबंधित संस्थांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून आठ आठवड्यांच्या आत संबंधित संस्था-विद्यालयांना निर्णय न कळविल्यास, त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, अशी तंबी शिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.