लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : चिखलदऱ्याच्या विकासाला इको सेन्सेटिव्ह झोनचे ग्रहण लागले आहे. यातच वन व वन्यजीव विभागाच्या वनाधिकाऱ्यांकडून सिडकोविरुद्ध दोन स्वंतत्र गुन्हे दाखल झाल्यामुळे विकासकामांतील अडचणी वाढल्या आहेत. चिखलदरा विकास आराखड्यातील मौजा शहापूर ते मौजा मोथा (मखंजी रोड) या मार्गाचे काम थांबविण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या सन २०१६ च्या राजपत्रान्वये चिखलदरा शहरासह संपूर्ण चिखलदरा तालुका इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये आहे. पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत वाणिज्यिक खनन, स्टोन क्रशर, रस्ते, पक्के बांधकाम तसेच लेआऊट, एनए प्लॉट बांधकाम व पर्यावरणास धोका निर्माण होईल, अशा कामांना इको सेन्सेटिव्ही झोनमधील संवेदनशील वनक्षेत्रात आणि वनक्षेत्रालगत मनाई करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात घनकचरा टाकण्यास बंदी आहे. या क्षेत्रात कुठलेही काम करण्यापूर्वी वन व वन्यजीव विभागासह राज्य शासनाची, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थेची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे.
चिखलदरा शहरासह लगतच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी सिडकोवर आहे. सिडकोने त्याकरिता चिखलदरा विकास आराखडा बनविला आहे. त्यातील काही कामे सिडकोने सुरू केली आहेत. काही सुरू होणार आहेत.दरम्यान, इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये, क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा बनविताना, डीपी तयार करताना व अंमलबजावणी करताना इको सेन्सेटिव्ह व्यवस्थापन योजनेसोबत त्यास समाकलित (एकरूप) करणे आवश्यक असल्याचे वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मखंजी रोडचिखलदरा विकास आराखड्यातील मौजा शहापूर ते मौजा मोथा (मखंजी) रस्ता हा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत मेळघाट वन्यजीव विभाग, परतवाडाच्या बफर क्षेत्रातील वनखंड क्रमांक ४६, ४७ च्या हद्दीवरून जात आहे. यात ३.५७ हेक्टर वनक्षेत्र बाधित होत आहे. हाच रस्ता मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग, परतवाडा अंतर्गत वनखंड क्रमांक २१, २२ मधूनही जात आहे आणि हे क्षेत्र इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत असल्यामुळे मेळघाट वन्यजीव विभाग, परतवाडा आणि मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा अंतर्गत सिडकोविरुद्ध दोन स्वतंत्र गुन्हे वनाधिकाऱ्यांनी दाखल केले आहेत. या अनुषंगाने मेळघाट वन्यजीव विभागाच्या विभागीय वनाधिकारी पीयूषा जगताप यांनी २३ आॅक्टोबर रोजी पत्राद्वारे सिडकोचे प्रशासक तथा कार्यकारी अभियंता यांना अवगत केले आहे.
हॉटेल असोसिएशनला वनाधिकाऱ्यांकडून पत्ररात्रपत्रान्वये इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये घनकचरा टाकण्यास बंदी आहे. चिखलदरा, शहापूर, आलाडोह येथील हॉटेल व्यवस्थापनाकडून घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाहीत. तो कचरा वनक्षेत्रात टाकलेला आढळून आल्यास हॉटेल व्यवस्थापनावर पर्यावरण वन व जलवायू संरक्षण अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वन्यजीव विभागाच्या वनाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
कंझर्व्हेशन शुल्कमाफीसाठी वरिष्ठांकडे मागणीमेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाभोवतालच्या क्षेत्रातील पर्यटन उद्योगासह निवास व्यवस्थेकडून २०१२ च्या शासननिर्णयानुसार कंझर्व्हेशन फी वसूल करण्याचा निर्णय वन्यजीव विभागाने घेतला आहे. तशा नोटीस चिखलदऱ्यातील हॉटेल, रिसोर्ट यांना वन्यजीव विभागाने पाठविल्या आहेत. ९४ महिन्यांच्या कंझर्व्हेशन शुल्कापोटी लाखो रुपये थकीत आहेत. हे थकीत कंझर्व्हेशन शुल्क माफ करण्याबाबत अर्ज त्यांनी वन्यजीव विभागाच्या वरिष्ठांकडे केला आहे.