लोकमत न्यूज नेटवर्कचांदूर बाजार : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दुष्काळ, अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस यांचा निधी वितरित केला. यामध्ये २०२१-२२ व २०२२-२३ तसेच २०२३ खरीप मधील अतिवृष्टीच्या अंशतः मदतीचा समावेश आहे. महसूल प्रशासनाद्वारे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत जाऊन वारंवार सूचना देण्यात आल्या. मात्र, मार्च महिन्यापासून जूनपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी अद्याप केली नाही.
आजच्या घटकेला तालुक्यात ८ हजार ३०० लाभार्थी शेतकऱ्यांची ई- केवायसी प्रलंबित आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात ई- केवायसी न केल्यामुळे मुदत संपल्यानंतर ते व्ही. के. नंबर रद्द झाले. शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने नव्याने निधी मंजूर करून पुन्हा नवीन व्ही. के. नंबर दिले. ई- केवायसीकरिता व्ही. के. नंबर महसूल प्रशासनाने तलाठ्यांद्वारे लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविले. मात्र, चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली ई- केवायसी केली नाही. तेव्हा शासन आहे द्यायला, पदर नाही घ्यायला, असे म्हणायची वेळ आली आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या पेंडिंग ई केवायसी पूर्ण करून घेण्यासाठी स्थानिक महसूल प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. त्यासाठी तहसीलदार चांदूरबाजार यांनी मंडळ अधिकारी, तलाठी व सेतू केंद्र चालक यांची संयुक्त बैठक घेतली. बैठकीत या सर्वांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. गावात मुनादी देऊन व प्रत्यक्ष लाभार्थी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्याला ई केवायसी करण्यास प्रेरित करावे, तसेच ई केवायसी संबंधात केलेल्या कामाची विशेष दैनंदिन नोंदी ठेवाव्या. या कामात हयगय केल्यास त्यासंबंधीचा लेखी अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल, अशी सक्त ताकीदही या बैठकीत देण्यात आली.
"स्थानिक महसूल प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. लवकरात लवकर पेंडिंग ई- केवायसी करून घेण्याचा स्थानिक महसूल प्रशासनाचा प्रयत्न राहील."- रूणय जक्कुलवार, तहसीलदार, चांदूर बाजार