राज्यातील नदी संवर्धन प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात

आघाडी शासनाने नदी संवर्धन प्रकल्प हाती घेतला होता. राज्यात सत्ताबदलानंतर या प्रकल्पाला गती न मिळाल्याने सर्व प्रस्ताव मार्च २०१४ पासून मंत्रालयात धूळखात पडून असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.

ठळक मुद्देसांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित २० नदीखोऱ्यांचे सर्वेक्षणही वाया

गजानन मोहोड।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : नदीकाठी वसलेल्या गाव-शहरांतील सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊन मानवी आरोग्य, शेती, पिण्याचे पाणी व नद्यांची जैवविविधता यावर विपरीत परिणाम व जलजन्य रोगांमध्ये वाढ होत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी आघाडी शासनाने नदी संवर्धन प्रकल्प हाती घेतला होता. राज्यात सत्ताबदलानंतर या प्रकल्पाला गती न मिळाल्याने सर्व प्रस्ताव मार्च २०१४ पासून मंत्रालयात धूळखात पडून असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.शासनाने यापूर्वी २० नदीखोऱ्यांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये मोठ्या शहरातील सांडपाण्यामुळे ७० टक्के व औद्यागिक सांडपाण्यामुळे ३० टक्के नद्या प्रदूषित झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. प्रदूषित नद्यांच्या संवर्धनाकरिता मार्च २०१४ मध्ये प्रस्ताव मागविण्यात आले. नदीकाठावर वसलेल्या धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांना प्राधान्य देण्यात आले. नदीकाठच्या नगरपालिका व महानगरपालिकांखेरीज १५ हजारांवर लोकसंख्येच्या शहरांत ही योजना राबविण्याचे नियोजन होते. प्रदूषणानुसार प्राधान्यक्रमदेखील निश्चित करण्यात आला. प्रकल्पाच्या मूळ किमतीच्या सात टक्के मर्यादेत येणाऱ्या फरकाची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देणे अनिवार्य करण्यात आले. निश्चित कालावधीत योजना पूर्ण करणे अभिपे्रत होते. शासनाला सादर करण्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असणाऱ्या समितीसमोर मांडण्यात आले. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ताबदल झाला. नंतर मात्र हे प्रस्ताव धूळखात पडले. नदी संवर्धनाचा गळा सरकारी अनास्थेने घोटला गेल्याचे हे वास्तव आहे. पर्यावरण विभागाच्या एका अहवालात या प्रकल्पाची स्थिती विशद केली आहे.विल्हेवाटेतून अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीज्या गावाचे सांडपाणी नदीत पोहोचते, तेथून त्याला वळविणे व अंतिम प्रक्रियेकडे पोहचविणे, प्रक्रिया करण्यासाठी प्रमाण, गुणवत्ता, स्थानिक भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया राबविणे, नदीजवळील भागात स्वच्छतागृहे उभारणे, नदीघाटांचा विकास, नदीकाठची धूप रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट आदीमधून अपांरपरिक ऊर्जेची निर्मिती करता येईल, या उद्देशालाही आता तडा गेला आहे.