लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : उपविधी दुरुस्तीबाबत येत्या ९ ऑक्टोबरला विभागीय सहनिबंधकांकडे सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या कार्यालयाच्या पुढील निर्णयापर्यंत बँकेने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे आता बँकेला विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा लागली आहे.
विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने १३ ऑक्टोबरच्या २०२३ आदेशान्वये बँकेच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. त्याविरुद्ध बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड व इतर १२ संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल करून आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी ३ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशान्वये उपविधी दुरुस्ती बाबतचा आदेश रद्द केला. तथा विभागीय सहनिबंधकांनी उपविधी दुरुस्तीबाबत फेर चौकशी करावी असे आदेशित केले.
दरम्यान सहकार मंत्री यांच्या आदेशाविरुद्ध बँकेतर्फे उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली. त्यावर ९ ऑक्टोबर रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी सुनावणी लावली. त्याला दोन्ही पक्षाने उपस्थित राहण्याचे आदेश देत तोपर्यंत बँकेतील नोकर भरती, उपविधीची पुनश्च दुरुस्ती, बँकेच्या आर्थिक निर्णयासंबंधी तसेच सभासद भरती व सभासद काढणे आदी धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असे आदेश बँकेला दिले आहे.